सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री र बजेटको संशोधनको माग गर्दै प्रदेश सभा बहिष्कार गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका विपक्षी दलबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाएकोमा बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको हो । प्रतिपक्षी दलले बजेट संशोधनबारे मुख्यमन्त्री भट्टलाई १४ बुँदे सुझावसहितको मागपत्र बुझाएको छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक लिलाधर भट्टले सरकारसँगको छलफल सकारात्मक भए पनि कुनै सहमति भने हुन नसकेको बताए । ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले हामीसँग प्रतिपक्षीले उठाएका मागमा गम्भीर छौं भन्ने सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ तर बैठकमा कुनै सहमती हुन सकेन’ भट्टले भने, ‘१२ बजे फेरि बैठक बस्नेगरी उठेका छौं । सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्छ भन्नेमा आशावादी छौं ।’

भट्टले प्रतिपक्षी दलकातर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई सुझावसहितको १४ बुँदे माग पत्र बुझाइएको बताएपनि त्यसमा के–के कुरा उल्लेख गरिएको छ भनेर खुलाउन चाहेनन् ।  वार्तामा सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री भट्टसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावल, आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर रावल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामी तथा एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाह, प्रमुख सचेतक लिलाधर भट्ट, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य बलदेव रेग्मी र जसपाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्णराज चौधरी सहभागी थिए ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको अगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधनको माग गर्दै प्रतिपक्षी दलले सोमबार र मंगलबार प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए । प्रतिपक्षी दल बैठकमा सहभागी नभएपछि जसरी पनि प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्ने रणनीतिमा रहेको सरकार दबाबमा परेको छ ।  बजेटको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्र समेत संशोधनको माग चर्को रुपमा उठेको छ । अहिले पनि सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्यहरू संशोधन बिना बजेट पास गर्न नसकिने अडानमा छन् ।

बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक पनि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।