सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम डेढ अर्ब नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम एक अर्ब २३ करोड तीन लाख १० हजार रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा बढेर एक अर्ब ५४ करोड ९३ लाख पुगेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाबाट ३३ अर्ब ५० करोड ४५ लाख ८६ हजार र समिति तथा अन्य संस्था एक अर्ब ९९ करोड ३२ लाख ५९ हजार गरी ३५ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख ४५ हजारको लेखापरीक्षण भएकोमा ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार बेरुजु रहेको हो ।

प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पाँच करोड ९१ लाख ९९ हजार आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख छ । सोमध्ये सरकारी कार्यालयबाट पाँच करोड ३४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र समिति तथा अन्य संस्थाबाट ५७ लाख १७ हजार रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा सरकारी, समिति तथा अन्य संस्थाबाट दुई करोड ९३ लाख ११ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । सोमध्ये सरकारी कार्यालयबाट दुई करोड २८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र अन्य संस्थाबाट ६४ लाख ५७ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।प्रदेशमा सरकारी कार्यालयबाट २० करोड ४० लाख तीन हजार र समिति तथा अन्य संस्थाबाट २२ करोड आठ लाख ९८ हजार गरी ४५ करोड ४९ लाख एक हजार रकम नियमित गर्नुपर्ने सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रदेशमा सरकारी कार्यालयबाट १५ करोड पाँच लाख २१ हजार सरकारी कार्यालय र २४ करोड ५१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ गरी ३९ करोड ५७ लाख दुई हजार रकम बराबरको प्रमाणपत्र, कागजपत्र पेस नभएको जनाइएको छ । सरकारी कार्यालयबाट २६ करोड ८९ लाख ९९ हजार र समिति तथा अन्य संस्थाबाट एक करोड ९२ लाख ७० हजार गरी २८ करोड ८२ लाख ६९ हजार रकम पेश्की रहेको उल्लेख छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने कार्यालयतर्फ सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । ६ अर्व ५८ करोड ३६ लाख ९८ हजार रकममध्ये मन्त्रालयमा ३८ करोड २६ लाख ५८ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगको बेरुजु शून्य रहेको जनाइएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २७ करोड ३९ लाख चार हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड १३ लाख २० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दुई करोड ५९ लाख ५७ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दुई करोड ४९ लाख ३६ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा १८ लाख २५ हजार र प्रदेश सभा सचिवालयमा पाँच लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक सय ६३ निकायको लेखापरीक्षण गरेकोमा ८८ निकायमा लगत बेरुजु नदेखिएको जनाएको छ ।