बाटेगडा, बालुवागडा, टाकेगडा र शिवगंगा खोलाका कारण यहाँको चुरे गाउँपालिका र गौरिगंगा नगरपालिकाको सीमा विवाद अझै सुल्झिएको छैन । प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिँदा प्रत्येक वर्ष विवाद बल्झँदै आएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले पहिलो कार्यकाल भुक्तान गरिसक्दा पनि सीमा विवाद सुल्झाउन सकेनन् । यी दुबै पालिकामा यसअघि प्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । एउटै पार्टीका जनप्रतिनिधि हुँदा पनि विवाद निरूपण नभएको स्थानीय तहमा अहिले फरक–फरक दलका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । यसले विवाद थप पेचिलो बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

चुरे गाउँपालिकामा अहिले अध्यक्षमा एमाले र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । त्यस्तै गौरीगंगा नगरपालिकामा प्रमुखमा माओवादी केन्द्र र उपप्रमुखमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भए ।

चुरेका स्थानीयका अनुसार गौरीगंगा नगरपालिकाले विगत पाँच वर्षदेखि उत्खनन गर्दै आएको बाटेगडा, बालुवागडा, टाकेगडा र शिवगंगा खोला चुरेमा पर्छ । चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा पर्ने यी नदीहरुमा गौरीगंगा नगरपालिकाले ढुङ्गा र बालुवाको लागि टेन्डर आह्वान गर्दै आएको छ ।

दुई वर्षसम्म चुरे गाउँपालिकाले पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रमा पर्ने भन्दै यहाँ ढुङ्गा र बालुवाको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । एउटै क्षेत्रमा दुई पालिकाले दाबी गरेर टेन्डर दिएपछि विवाद जनप्रतिनिधिहरूमा मात्र सीमित रहेन, ठेकेदारहरूबीच पनि पुग्यो । पटक–पटक यहाँ झडपसमेत भयो ।

स्थानीय सरकार गठनपछिको नक्साअनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत शिवगंगा पुलबाट झन्डै ७ सय मिटर उत्तरदेखिको भूभाग चुरे गाउँपालिकामा पर्ने दाबी यस क्षेत्रका बासिन्दाको छ । गौरीगंगा नगरपालिकाले भने दसौं किलोमिटर उत्तरसम्म पुगेर ढुङ्गा ल्याउने गरेको उनीहरु बताउँछन् । अहिले असार १ गतेदेखि तीन महिना उत्खननमा रोक लगाइएको छ ।चुरे गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्षको नगरसभाबाट सीमा समस्या हल गर्न उपल्लो निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्छ । तर, प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिँदा प्रत्येक वर्ष उही समस्या दोहोरिँदै आएको छ ।

यस वर्ष पनि जेठ १८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले सीमा समस्या हल गर्न र सीमा समस्या हल नभएसम्म ढुङ्गा र बालुवा उत्खननको टेन्डर गर्न नदिन भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चुरे गाउँपालिकाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर, यी तिनै निकायले अहिलेसम्म पनि सीमा विवाद समाधान गर्न कुनै पहल गरेको छैन ।