कैलालीमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको घोडाघोडी नगरपालिकाले बिजकबिनै १८ लाख पाँच हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।  सो नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विभिन्न १० वटा निर्माण कम्पनीलाई बिजकबिनै रकम भुक्तानी गरेको महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षणले पुष्टि गरेको हो । सक्कल बिल बिजकबिनै भुक्तानी दिइएको १८ लाख पाँच हजार ४७ रुपैयाँ असुल हुनु पर्ने महालेखापरीक्षकले औंल्याएको छ । 

‘पालिकाले निर्माण सम्झौता गरेका व्यवसायीले पीएमवाफत भुक्तानी माग गर्दा सक्कल बिल बिजक पेस हुनु पर्दछ’, महालेखापरीक्षकको २०७९ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘व्यवसायीले बिल पेस नगरेका तथा पेस गरेकोमा पनि सक्कल बिल बिजक पेस नभए पनि भुक्तानी भएको देखियो ।’ 

प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाले राधाकृष्ण मन्दिरदेखि लठैया जोड्ने सडक निर्माण गरेका जेबि निर्माण सेवालाई एक लाख ७४ हजार ६२० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, बेलकोट महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तर सडक निर्माण गरेको सोही निर्माण कम्पनीलाई एक लाख ४९ हजार ३९८ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । 

लठुवा सडक वडा नम्बर ८ मा प्रिमिक्स कार्पेटिङ्ग कार्य गरेवाफत प्रेम विल्डर्स प्रालिलाई ६५ हजार, ७ नम्बर वडा स्वास्थ्य भवन निर्माण गरेका बाराही अजिमा निर्माण सेवालाई एक लाख ३० हजार रुपैयाँ बिजकबिनै भुक्तानी दिइएको छ ।  त्यस्तै, नगरपालिकाको भवन निर्माण गरेको स्काइ एनएन केडीएन जेभीलाई तीन लाख सात हजार ५००, कौवा खोला पुल निर्माण गरेको तेडि मणिलेक जेभीलाई तीन लाख ९८ हजार ५२९ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । 

यसैगरी, वडा नम्बर ७ कार्यालय भवन निर्माण गरेको निराजन कन्स्ट्रक्सनलाई एक लाख ४५ हजार, वडा नम्बर ५ को कार्यालय भवन निर्माण गरेको अञ्जु निर्माण सेवालाई एक लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै, वडा नम्बर १२ र ७ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गरेको अञ्जु निर्माण सेवालाई दुई लाख ९० हजार रुपैयाँ बिल बिजक बिनै भुक्तानी दिइएको छ । 

बिल बिजक भुक्तानी दिइएको सो रकमलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले घोडाघोडी नगरपालिकाको बेरुजुमा समावेश गरेको छ । 
यसैगरी, सोही नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चार करोड ९८ लाख २१ हजार ४४८ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । वडा नम्बर १ र ४ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि सो रकम बैङ्कलाई पेश्की दिइएकोमा हालसम्म विवरण पेस नगरेको र नगरपालिकाले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि बैङ्कले विवरण नदेखाएकाले उक्त रकमको अवस्था यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो रकम लाभग्राहीको खातामा जम्मा गरी बचत रकम फिर्ता गरेको प्रमाण हुनु पर्ने महालेखापरीक्षकले औंल्याएको छ । 

सोही नगरपालिकामा नियमयावलीमा भएको व्यवस्था विपरित काम गराएर २९ लाख २९ हजार ६९९ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । 
पालिकाले जिविस पुँजीगत कार्यक्रमबाट बुलबुले बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण कार्यका लागि बुलबुले बहुमुखी क्याम्पस निर्माण उपभोक्ता समितिसंग कुल ३९ लाख ९३ हजार ४४८ रुपैयाँ भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरेको थियो । समितिले पालिकामा भुक्तानीका लागि बिल पेस गर्दा जेबी निर्माण सेवाबाट काम गराएको भनि व्यावसायिक बिजक पेस गरेको आधारमा दुई चरणमा गरी रकम भुक्तानी गरिएको छ । 

यसरी भुक्तानी दिने कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत सवकन्ट्रयाक्टमा काम गराएको देखिएको महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेको छ । ९जिविस पुँजीगत० सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १० मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नु पर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सवकन्ट्रयाक्टरबाट काम गराउन नपाइने उल्लेख छ ।  यसैगरी, घोडाघोडी ताल परिसरमा मास्टर प्लान सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आठ लाख ७४ हजार ४७ रुपैयाँ भुक्तानी दिने कार्य मनासिब नदेखिएको महालेखापरीक्षकले औंल्याएको छ । मास्टर प्लानको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि माक्स डियर इन्जिनीयरिङ्ग कन्सल्टेन्ट प्रालिलाई सो रकम दिंदा परामर्श सम्बन्धी बजेट शीर्षकबाट नदिएको, उक्त तालमा विभिन्न निर्माण कार्य भइसकेको, कतिपय निर्माणको क्रममा रहेको उल्लेख छ । 

यसका अतिरिक्त तालको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समितिसमेत गठन भइ कार्यरत रहेको अवस्थामा उक्त समितिसंग समन्वयसमेत नगरेको उल्लेख छ । मास्टर प्लान विगतमा तयार भए÷नभएको व्यहोरा पनि नखुलाइ आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर परामर्श सेवा आवश्यक परेको भनि काम गराएर भुक्तानी दिने कार्य मनासिब नरहेको महालेखापरीक्षकको ठहर छ ।  आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १५ करोड ७९ लाख ३६ हजार बेरुजु देखिएको घोडाघोडी नगरपालिकाको अद्यावधिक बाँकी बेरुजु ४३ करोड ७७ लाख सात हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।