काठमाडौं– सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन सम्झौता गरेको छ। लगानी बोर्ड नेपालको ५२औं बैठकको निर्णयअनुसार जलाशययुक्त ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजना विकासको लागि विस्तृत परियोजना अध्ययन सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्न भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
उक्त समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीसीका तर्फबाट अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरे। प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा पनि कार्यक्रममा उपस्थित थिए। कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले एनएचपीसीलेले यी परियोजनाहरु समयमा नै अध्ययन गरी विकासको प्रक्रिया सुरु गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।
‘अध्ययन गर्ने क्रममा सरोकारवाला सबै तहका सरकार, सम्बन्धित निकाय र स्थानीय जनताको सक्रिय साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। पश्चिम सेती परियोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएको र यी परियोजनाहरुको लाभ सबै नेपाली जनतालाई हुन्छ,’ देउवाले भने, ‘सुदूरपश्चिमका प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई त लाभ हुने नै भयो। त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा पनि सुधार आउने छ। परियोजनाको लाभ लिनको लागि परियोजना निर्माणमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।’ प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारको समन्वय, सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
यसरी पायो भारतले आयोजना
गत अप्रिल २ मा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका अवसारमा नेपालको जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको थियो। साथै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको समयमा पश्चिम सेती जस्ता महत्वपूर्ण जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि सक्षम भारतीय कम्पनीहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो।
सोही आमन्त्रण अनुसार नै भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले वार्ताद्वारा परियोजना विकास गर्ने स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको पश्चिम सेती तथा सेती नदी–६ परियोजनालाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ३१ गते बसेको बैठकले वार्ताद्वारा एनएचपीसीलाई परियोजना अध्ययनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।
परियोजना विकासका लागि एनएचपीसीसँग वार्ता गरी तयार गरिएको समझदारीपत्रको मस्यौदा लगानी बोर्डको ५२औं बैठकले स्वीकृत गरी उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गरेको थियो। एनएचपीसीले समझदारीपत्रका व्यवस्था अनुसार परियोजनाको आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक, सामाजिक एवं वातावरणीय, ऊर्जा बजारको सुनिश्चिता, प्रसारण लाइन लगायतका विषयमा अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना दस्तावेज तयार गरी २ वर्षभित्र लगानी बोर्डसमक्ष पेस गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी बोर्ड र एनएचपीसीबीच हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्र नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको बताएका छन्। यी ऊर्जा परियोजनाको कार्यान्वयनले नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिने देउवाको धारण थियो।
परियोजना विकाससँगै विकासका दृष्टिले पिछडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मूलप्रवाहमा प्रवेश गर्ने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताएका छन्। उक्त परियोजनाहरु विकासमार्फत् पश्चिम सेती करिडोरमा सडक, प्रसारण लाईनलगायतका पूर्वाधार विकासले गति लिने उनले विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
चिनियाँ लगानीमा हात नहाल्ने भारतीय नीतिले अप्ठ्यारो
पश्चिम सेती र सेती नदी–६ निर्माण हुँदा हालसम्मकै ठूलो विद्युतीय परियोजना निर्माण हुने छ। उक्त परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारतमै निर्यात गर्ने हो। भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात हुनेछ।
त्यसका लागि भारतको सहयोग नभई सम्भव नभएको विज्ञहरुको भनाइ छ। भारतले पछिल्लो समय आफ्नै लगानी भएका आयोजनाहरुको मात्र विद्युत् लैजानै नीति लिएको छ।
यही नीतिका कारण थ्री गर्जेजको लगानी नेपालका लागि जोखिमपूर्ण ठानिएको थियो। तर, उक्त कम्पनीले लामो समय आयोजना होल्ड पनि गरेको थियो। थ्री गर्जेज चीनको ठूलो सरकारी कम्पनी हो। यो समूह जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जा उत्पादनमा विश्वकै सर्वाधिक ठूलो लगानीकर्ता हो।
चीनमा यसले ठूला र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेको छ। तर, नेपालमा यसले काम गर्न सकेन। २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि थ्री गर्जेजसँग समझदारी गरेको थियो। अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सरकारले यसको इजाजत रद्द गरेर यसलाई दिइएको थियो। स्मेकलाई अघि सार्ने भूमिका तत्कालीन राजा विरेन्द्र शाहको थियो।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा त्यहाँका कम्पनीलाई नेपालमा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आग्रह गरेका थिए। राजाको आग्रहअनुसार नै फ्रान्सेली कम्पनी सागरेज नेपाल आएको थियो। सो कम्पनीले अध्ययन गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो।
त्यस समयमा एक सय ५० मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने योजना तय भएको थियो। तर, सोगरेज कन्सल्टले आयोजना निर्माणको अनुमति पाएन। २०५१ मा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई सर्वेक्षण गर्ने जिम्मा दिइयो। त्यसपछि आयोजनाको क्षमता सात सय ५० मेगावाट बराबर हुने निष्कर्ष निकालियो। सरकारले २०५४ मा स्मेकलाई नै निर्माणको अनुमति दियो तर उसले पनि काम अघि बढाएन।
सो कम्पनीले आयोजना निर्माण हुँदा १२ हजार घरपरिवार विस्थापित हुने निष्कर्ष सुनाएको थियो। तर पछिल्लो समय त्यो भन्दा धेरै मानिस विस्थापित गर्नुपर्ने कुरा उठिरहेको छ।
पश्चिम सेती
पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना सन् १९८०–८१ मा फ्रेन्च कम्पनी सोगरेज कन्सल्टेन्टबाट अध्ययन भएको थियो। सन् १९९० तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबीच एमओयू भएको थियो।
जुन २७, १९९७ नेपाल सरकार र स्मेकबीच परियोजना सम्झौता सम्पन्न भयो। १६ वर्ष होल्ड गरेर पनि उक्त कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन। पटक–पटक समयावधि थप गरिए पनि परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सरकारले परियोजनाको सम्झौता खारेज गरेको थियो।
त्यसपछि २९ फेब्रुअरी २०१२ मा नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई उक्त आयोजना दिने निर्णय गर्यो। त्यही वर्षको अगस्टमा लगानी बोर्डको पाँचौं बैठकको निर्णय बमोजिम उक्त आयोजना लगानी बोर्ड मातहतमा आएपश्चात विकासकर्ता चिनिया कम्पनी सीटीजीआईसँग समझदारी गरिएको थियो।
सीटीजीआई र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त लगानी सम्झौता सम्पन्न भए पनि सो बमोजिम संयुक्त लगानी परियोजना कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेन। उक्त चिनिया कम्पनीले जटिल भौगर्भिक अवस्था, नदी प्रवाहमा आएको कमी, परियोजना ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउँदा वार्षिक उपयोग समय थोरै हुने अवस्था र यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल दर थोरै हुने हुनाले अड्को थाप्यो।
प्रचलित ‘विद्युत् खरिद निर्देशिका’ अनुसारको विद्युत् खरिद दरमा परियोजना निर्माण सम्भाव्य नहुने जनाउँदै नेपाल सरकारसमक्ष उक्त कम्पनीले २०७४ कात्तिक ३० गते हात भिक्यो।
सेती नदी–६
सेती नदी–६ को प्रारम्भिक अध्ययन सन् १९८७ मा हिमालयन पावर कन्सल्टेन्ट एचपीसीले समुद्र सतहबाट ६०३ मिटर रहने गरी ६४२ मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो।
सन् १९९३ जेसीआईको मास्टर प्लान अध्ययनले एचपीसीको अध्ययनलाई विस्तृतीकरण गरेको थियो। उक्त अध्ययनले ६०३ मिटर उचाईमा अधिकतम जलसतह र विद्युतगृह सहितको ६४२ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त परियोजना प्रस्ताव गर्यो।
जेसीआईले कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त परियोजनाको जलाशयको ‘ब्याक वाटर’भन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहने गरी सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत्गृह प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०२२ को जुलाईमा आएर विद्युत् विकास विभागले हाल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको कार्य सम्पन्न गरेको छ।
पश्चिम सेती र सेती नदी–६ दुवै परियोजना एकैसाथ किन ?
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निगमले सन् १९९३ मा गरेको मास्टर प्लान अध्ययनबाट २१० मिटर अग्लो बाँध रहने गरी परियोजना निर्माण गरिएमा ६४२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखि पनि सो बमोजिम निर्माण भएमा दिपायल र साफेबगर बजारसमेत डुबान क्षेत्र डुबानमा पर्ने देखियो।
उक्त बाँधको उचाई घटाउन उचित हुने तर त्यसो गर्दा परियोजनाको जडित क्षमता करिब ३०० मेगावाट मात्र हुन जाने लगानी बोर्डको कार्यालयले दोस्रो लगानी सम्मेलन, २०१९ को अघि गरेको संक्षिप्त अध्ययनले देखाएको थियो।
सोही अध्ययनबाट यस परियोजनालाई पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनासँगै निर्माण गर्न सकिएमा माथिल्लो परियोजनाले निर्माण गर्ने जलाशय र अन्य संरचनाको फाइदा सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनालेसमेत पाउने देखायो।
पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्यत् परियोजना दुवै एउटै नदी बेसिनमा लगभग ५० किलोमिटरको दूरीमा रहने देखिन्छ। पश्चिम सेती र सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाले यी दुई परियोजनाहरू सँगसँगै निर्माण हुन सकेको खण्डमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको पश्चिम सेती परियोजनाको उपलब्ध हेड तथा पूर्ण डिस्चार्जलाई उपयोग गर्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवधारणा अगाडी सारियो। सेती नदी–६ परियोजनाको जडित क्षमता करिब ४५० मेगावाटसम्म हुनसक्ने लगानी बोर्डको कार्यालयले गरेको संक्षिप्त अध्ययनमा उल्लेख छ।
दुई परियोजनाबाट करिब १२०० मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने उक्त अध्ययनले देखाएको थियो। साथै दुई परियोजनाहरूलाई संयुक्त रुपमा एउटै विकासकर्ताबाट निर्माण गर्न सकिने सम्भाव्यताको खोजी गर्न सकिने सो अध्ययनको निष्कर्ष निकालेको थियो।
सोही अध्ययनसमेतलाई आधार मानी लगानी सम्मेलन–२०१९ मा ‘बुट’ मोडालिटीमा पश्चिम सेती तथा सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजना संयुक्त रूपमा विकासका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो। परियोजना विकासका सन्दर्भमा उपयुक्त राय तथा सुझाव सिफारिस गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा लगानी बोर्डको २९औं बैठकले ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
बोर्डले अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा परियोजना विकासकर्ता सीटीजीआईसँग छलफलसमेत गरी २ महिनाभित्र निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय लगानी बोर्डको ३१ औं बैठकले गर्यो। लगानी बोर्डको ३२औं बैठकसम्म आइपुग्दा सीटीजीआईले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनालाई वित्तीय रूपमा सम्भाव्य नरहेको भन्दै निर्माण र विकास गर्न स्पष्ट रूपमा अनिच्छा तथा असमर्थता देखायो।
२०७५ साल चैत्रमा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजना छुट्टा–छट्टै तथा संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय भयो। पश्चिम सेती र एसआर–६ जलविद्युत् परियोजनाका लागि संयुक्त रूपमा आशयपत्र पेस गर्ने प्रस्तावकहरूमध्ये मूल्यांकनका निर्धारित मापदण्ड अनुसार योग्य देखिएकोले मेट्रिक्स इन्टरप्राइज प्रालि मार्फत प्रस्ताव पेस गर्ने भयो।
प्रस्तावित ‘कन्सोर्टियम’लाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्ने, सो सूचीमा समावेश भएका प्रस्तावकलाई सिलबन्दी प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगानी बोर्डको ४० औं बैठकले निर्णय गरेको थियो। प्रस्तावकको मूल्यांकनको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति गठन तथा मूल्यांकनका आधारहरूसमेत तय भएको थियो।
प्रस्तावित कन्सोर्टियमका कतिपय साझेदारहरूको सहमतिपत्र पेस नभएको सन्दर्भमा सहमतिपत्र प्राप्त भएपछि मात्र सिलबन्दी प्रस्ताव माग गरी मूल्यांकनको कारबाही अघि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी तथा निर्देशन दिने निणय भयो। तर उक्त कम्पनीले पनि आयोजना अगाडि बढाउन नसकेपछि बोर्डको ५२औं बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
