धनगढी- कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ ९ढुंगा, बालुवा, गिट्टी० उत्खनन्का विषयमा विवाद भएको ठाउँमा ठेक्का आह्वान गरेको छ।   जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले विवादित भएका खोलामा ठेक्का नलगाउन स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको भए पनि सो नगरपालिकाले विवादित खोलामा ठेक्का लगाउन बोलपत्र आह्वान गरेको हो। 

आफ्नो कुनै खोलामा विवाद नभएको भन्दै घोडाघोडीले नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि ठेक्का लगाउन सुरु गरेको हो। घोडाघोडी नगरपालिकाका इन्जिनियर सन्तोष चन्दले  आफूलाई विवाद बारेमा जानकारी नभएको बताए।  तर अन्य पालिकाले भने घोडाघोडीले ठेक्का लगाएका खोलामा आफ्नो पनि दाबी गर्दै आएका छन्। घोडाघोडीले ठेक्का लगाएको झिङ्गाला खोलामा मोहन्याल गाउँपालिकासँग विवाद रहेको छ भने कान्द्रा नदीमा गौरिगंगा नगरपालिकासँग विवाद रहेको छ। 

झिङ्गला खोलामा घोडाघोडीसँग सुरुदेखि नै विवाद रहेको मोहन्याल गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष कमलबहादुर साउँदले बताए। त्यसैगरी कान्द्रा नदीमा गौरिगंगाको पनि दावी रहेको गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरिषदत्त भट्टले बताए। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले पनि ती खोलामा विवाद रहेको जनाएको छ। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्राविधिक दिपेश ठाकुरले घोडाघोडीले विवादित खोलामा पनि आईई प्रतिवेदन बनाएर ठेक्का लगाएको बताए।

‘जिससले गतवर्ष नै सो खोलामा ठेक्का नलगाउन सुझाव दिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर घोडाघोडीले यसवर्ष पनि तीनै खोलामा ठेक्का लगाएको छ।’  घोडाघोडी नगरपालिकाले भने यसवर्ष गतवर्षकोभन्दा बढी नदी जन्य पदार्थ संकलन गर्ने गरी ठेक्का लगाएको इन्जिनियर सन्तोष चन्दले बताए। उनले विगतदेखि नदीजन्य पदार्थ संकलन हुँदै आएको खोलामा यस वर्ष पनि ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए। 

गतवर्ष २ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी ठेक्का लगाएको घोडाडोडीले यसवर्ष दुई लाख २१ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरेको इन्जिनियर चन्दले बताए।  उनका अनुसार अहिले २ लाख २१ हजार एक सय १६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी एक करोड ६५ लाख ८३ हजार सात सय ३० न्यूनतम रकम कायम गरी बोलपत्र आह्वान भएको छ। घोडाघोडी नगरपालिकाले कान्द्रा, टेङ्गना, डोडा र झिङ्गाला नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी ठेक्का लगाएको हो। 

मोहन्याल गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष कमलबहादुर साउँदले भने विवादित खोलामा ठेक्का लगाउँदा झनै विवाद बढ्ने बताए। अन्य स्थानीय तहले जबरजस्ती गर्ने गरेका कारण सीमा विवाद नसुल्झिएको उनको भनाइ छ। ‘विवादित खोलामा हामीले ठेक्का लगाउने गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अन्य स्थानीय तहलाई पनि जिससले विवादित स्थानमा ठेक्का नलगाउन भनेको छ, तर केही स्थानीय तहले अटेरी गर्दा सीमा विवाद समाधान हुन सकेको छैन।’

मोहन्याल गाउँपालिकाले यसवर्ष खोलाको नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९आईई० प्रतिवेदन समेत बनाएको छैन। विकट क्षेत्रमा काम गर्न समस्या हुने भएका कारण आईई प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष साउँदले बताए। गौरिगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरिष दत्त भट्टले पनि विवादित खोलामा ठेक्का नलगाइएको बताए। उनका अनुसार गौरिगंगा नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि सीमाली खोला, गौरिगंगा खोला, तालबन्द खोलामा तीन लाख ३९ हजार २४ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी न्यूनतम तीन करोड ५९ लाख १६ हजार दुई सय ९७ रकम कायम गरि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।

यसैगरी कैलालीका अन्य पालिकाले पनि चालू आर्थिक वर्षका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नदीमा ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।  धनगढी उपमहानगरपालिकाले घुराही, शिवगंगा, मोहना र खुटिया नदीमा नदीजन्य पदार्थ दुई लाख ३६ हजार ६ सय ८६ घनमिटर उत्खननका लागि दुई करोड ५० लाख ७४ हजार पाँच सय ९६ न्यूनतम रकम कायम गरि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।

गोदावरी नगरपालिकाले खुटिया, खैराना र गोदावरी नदी क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउनका लागि न्यूनतम सात करोड रकम कायम गरेर बोलपत्र आह्वान गरेको छ।  यसैगरी चुरे गाउँपालिकाले ठुलीगाड नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराउन ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। भजनी नगरपालिका, जोशीपुर र कैलारी गाउँपालिका क्षेत्रमा बालुवाबाहेक अन्य नदीजन्य पदार्थ छैन। जोशीपुर गाउँपालिकामा नदी पनि नरहेकाले हालसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराउन सकेको छैन।

भजनी नगरपालिकाले हालसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन आईई तयार नगरेको जिससका प्राविधिक दिपेश ठाकुरले बताए। यसैगरी कैलारी गाउँपालिकाले आईई प्रतिवेदन तयार गरिरहेको ठाकुरले बताए।  कैलालीको वर्दगोरिया, जानकी गाउँपालिकाले अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जनाएको छ। जानकी गाउँपालिकाले कर्णाली नदीका ६ वटा स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लगाउँदै आएको छ।

लम्की चुहा नगरपालिकाले दुई वर्ष अघि तयार गरेको आईई प्रतिवेदनको समयावधि सकिएकोले अझैसम्म प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेको जनाएको छ। टीकापुर नगरपालिकाले गत वर्ष कर्णाली नदीमा ठेक्का लगाउँदा विवाद भएपछि यस वर्षदेखि कुनैपनि ठेक्का नलगाउने भन्दै कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको प्राविधिक ठाकुरले जानकारी दिए।