कोरोनाका कारण धनगढीमा कालो बजारी मौलाएको छ । जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुभन्दा पनि कोरोना नियन्त्रण तर्फ ध्यान दिदा कालोबजारी मौलाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा बजारभन्दा पनि कोरोनासँग सम्बन्धित कामहरुतिर वढी ध्यान केन्द्रित भएका वेला धनगढी बजारमा कालोबजारी मौलाएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र धनगढी उपमहानगरपालिकाले बजार अनुगमनतिर ध्यान नदिंदा कालोबजारी बढेको हो । स्थानीय बजारमा खाद्य उपभोग्य सामाग्री र कपडामा कालोबजारी वढेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले स्थानीय तहले गर्ने अनुगन समितिलाई कसुर अनुसार पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म ‘अन द स्पट’ जरिवाना गराउनसक्ने अधिकार समेत दिएको छ । ऐनले अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधिबीच समन्वय नहुँदा कालोबजारीले प्रश्रय पाएको हो ।
जनप्रतिनिधिको मौनताले गर्दा सर्वसाधारण महँगी र कालोबजारीको मारमा परेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ (ख) उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारमा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने उल्लेख छ । तर बजार अनुगमन नहुँदा कालो बजारी मौलाएको हो । उपभोक्तालाई मात्रै होईन व्यापारीले पनि महँगोमा सामानहरु किन्नु परिरहेको गुनासो गरेका छन् । धनगढीमा व्यवसाय गर्दै आएका प्रेम विष्टले आफुलाई थोक विक्रेताले नै महँगोमा सामान बेचिरहेको बताए ।
धनगढीको वसपार्क नजिकै रहेको राजु श्रृंगार पसलले आफुलाई युनि लिभरका स्याम्पुका मालाहरु महँगोमा विक्री गरेको किराना पसल गर्दै आएका विष्टले बताए । उनका अनुसार युनिलिभर नेपालले उत्पादन गरेको स्याम्पुमा खुद्रा मुल्य तीन रुपैयाँ लेखिएको भएप्नि आफुलाई राजु श्रृंगार तीन रुपैया भारतीय रुपैयाँ भनेर पैसा लिएको आरोप लगाए । उनका अनुसार २० पत्ताको स्याम्पुको ८५ रुपैयाँ लिएको गुनासो गरे । प्रिन्ट रेटभन्दा महँगोमा वेचेको गुनासो गर्दा पनि कुनै निकायले चासो नदेखाएको उनले बताए । राजु श्रृंगार पसलका सञ्चालक राजु बंशलले भने युनिलिभरले नै भारतबाट उत्पादन भएर आएको र भारतीय मुल्य नै प्रिन्ट भएको बताए ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
