चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसीले २०औँ अनसन सुरु गरेका छन्। सोमबार धनगढी पुगेर उनले अनशन सुरु गरेका हुन्। अनसन थाल्नुअघि उनले सात बुँदे माग पढेर सुनाएका थिए।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने, दाङ, मधेश र गण्डकीमा सरकारी मेडिकल कलेज बनाउनुपर्ने उनको माग छ। यस्तै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण गर्न सरकारले सम्झौता गरेपनि काम अघि नबढाइएको भन्दै उनले यी माग तत्काल पूरा गर्न माग गरेका छन्। 

क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालको दरबन्दी तत्काल बढाउनुपर्ने, जनसंख्या वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ। 

यस्तो डा केसीको प्रेस विज्ञप्ति
नेपालमा स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार तथा सुशासनका मुद्दा लिएर हामीले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छौं। यसबीच मेडिकल शिक्षा सुधारमा केही प्रगति भए पनि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ। देश संघीयतामा गएर स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरण भएपछि देखिएका तथा बल्झिएका विभिन्न समस्याहरु र तिनका कारण दूरदराजका नागरिकहरुबाट खोसिंदै गएको स्वास्थ्य सेवाबारे पनि हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं।

स्वास्थ्य र शिक्षा नाफामूलक नभई सेवामूलक क्षेत्र हुन्। तर नेपालमा राजनीतिक दलका नेता र माफियाहरु मिलेर नाफाको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैको चरम व्यापारीकरण गरिएको छ। नतिजास्वरुप न्यूनतम पूर्वाधार नपुगेका  निजी शिक्षण (मेडिकल लगायत) र स्वास्थ्य संस्थाहरू अधिकांश जनता बस्ने ग्रामिण भेगमा होइन सीमित सहरहरुमा च्याउ उम्रे झैं खुलेका छन्। तर तिनै व्यापारी नेता र माफियाहरुले नयाँ सार्वजनिक संस्थानहरु स्थापना हुन दिएका छैनन् र भएका संस्थहरुलाई धरासायी वनाएका छन्।

फलतः शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण भेगका र सहरकै निम्न मध्यम र विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूको पहुंचवाट वाहिर पुगेको छ। मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरुले स्वास्थ्य जनशक्ति मात्र उत्पादन गर्ने होइन त्यो क्षेत्रका जनतालाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गर्छ। तसर्थ हामीले विपन्न वर्गका देखि लिएर सवैको पहुंचको लागि विशेषत अधिकांश नेपाली वसोवास गर्ने ग्रामिण भेगमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा र भौगोलिक तथा जनसंख्याको चाप हेरेर थप इलाम, उदयपुर र डडेलधुरा गरेर एक एक वटा सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानहरु स्थापनाको माग राख्दै आएका छौं। चिकित्सा शिक्षा ऐनले समेत प्रत्येक प्रदेशमा २०८० सालसम्म कम्तीमा एउटा सरकारी शिक्षण संस्था खोल्ने सुनिस्चित गरिसकेको छ।

तर विगतेदेखि नै सरकारमा पुग्ने पार्टीका नेता र प्रधानमन्त्रीहरुको भ्रष्ट प्रवृत्ति र मेडिकल माफियासँगको साँठगाँठका कारण बरु भ्यूटावरमा अरवौंको राज्यकोष खर्च गरिएको छ तर तिनै नेताहरुका मतदाताहरुको सुविधाका लागि ठूला सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरु खोल्न रोकिएको छ। हालका प्रधानमन्त्री र अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पनि माफिया र विचौलियाहरुको चंगुलमै छन्। त्यसैले उनीहरूका गृहजिल्ला र राजनीतिक उद्गम स्थल तथा क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानहरु खोल्नमा उत्सुक छैनन्  वरू भएका संस्थानहरुलाई धराशायी हुने गरी दोहन गरिरहेका छन्।

सुदूर पश्चिमको गेटामा स्थापित स्वास्थ्य शिक्षण संस्था सरकारको अकर्मण्यताका कारण संचालनमा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको छ भने डडेलधुरामा खुल्ने झिनो आशा मात्र पलाएको छ। दाङमा प्रतिष्ठान खडा भएको पौने दसक बितिसक्दा पनि भौतिक संरचना निर्माण कार्य शुरु नै भएको छैन। मधेस र गंडकी प्रदेशमा प्रकिया नै अगाडि बढाइएको छैन भने इलाम र उदयपुर मा त्यहांका जनताहरू को अथक प्रयासका वावजुद सरकार को अकर्मण्यता र विपक्षी दलका नेताहरु को पूर्वाग्रह, दम्भ र माफियाहरुसितको साँठगाँठका कारण प्रकिया अगाडि बढेको छैन।

यसैबीच सरकारले हामीसित बारम्बार अरु धेरै सम्झौता गरे पनि तीमध्ये धेरैको अझसम्म पनि कार्यान्वयन गरेको छैन। खास गरी सार्वजनिक संस्थाहरुमा अयोग्य पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम यस अगाडिका सरकारहरुले झैं यो सरकारले पनि कायम राखेको छ। साथै कुनै पनि तहका सरकारहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। फलस्वरुप दुरदराजका नागरिकहरु वर्षौं रोग पालेर बस्न, दीर्घ रोग र अपांगताबाट पीडित बन्न तथा असामयिक मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। शहरमा रहेर स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुने मानिसहरुले समेत महंगा निजी अस्पतालमा घरखेत बेचेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ किनकि सार्वजनिक अस्पतालहरुको क्षमतावृद्धि गर्नुको सट्टा राजनीतिक स्वार्थका कारण धेरै त्यस्ता संस्थाहरु धराशायी हुने अवस्थामा छन्।

हामीसँग विगतमा भएका विभिन्न सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा गरिएका व्यवस्थाहरुलाई तालिकाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा नीतिगत सुधारका अन्य कामहरु समेत गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले बारम्बार हामीसित प्रतिबद्धता गरेका छन्। ती प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन होला भनेर हामीले झण्डै वर्ष दिनको समय पनि दियौं र धैर्यतापूर्वक कुरेर पनि बस्यौं। साथै देउवा सरकार बने यता नै यी विषय निरन्तर उठाइरहँदा पनि कुनै सुनुवाइ नगरेका कारण हामीले भदौ १२ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारी पक्षको आग्रहमा सत्याग्रहको कार्यक्रम दुई साताले पछि सारेका थियौं। तर यसबीच सरकारले मागहरु पूरा गर्न कुनै कदम नचालेको मात्र नभई संवादको प्रक्रिया समेत शुरु गरेन। यसबाट सरकार स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारमा कति संवेदनविहीन छ र कसरी विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरु डुबाउने गरी चलिरहेको लुटतन्त्र चलाउन चाहन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।

हामीले राखेका मागहरुको यसबीच सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेकाले यही भदौ २७ गते अपरान्ह ५ बजे देखि सत्याग्रह शुरु गरेको जानकारी गराउँछौं।

मागहरू 

१) स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागिः
तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस्।  

जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्।  

संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्।

सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्।

स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस्।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याइ जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरियोस्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस्।

२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्। यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमभोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस्।

३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस्। भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गरियोस्।

५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्। मापदण्ड नपुगेका नर्सिंङ  कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस्।

६. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरियोस्। निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारु गर्दै सो बजेट चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा पठाउने व्यवस्था गरियोस्।

७.जलवायु परिवर्तनको मार र खनिज ऊर्जा निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरियोस्।