धनगढी- संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै २०७४ सालमा भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशले ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य पायो । अगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरु चयन हुनेछन् ।
पाँच वर्षको कार्यकालमा सम्झन लायक काम नगरेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गर्न नसकेको र सेवासुविधामा लिप्त भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुको पनि चर्को आलोचना हुने गरेको छ । आफैले बनाएको कानूनको समेत धज्जी उडाउदै प्रदेश राजधानीमा घर भएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले आवास सुविधा लिइरहेको देखिएका बेला उनीहरुले पाँच वर्षमा अनुगमन भत्ता बापत मात्र ठूलो रकम लिएको पाइएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरुले पाँच वर्षको अवधीमा अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च शिर्षकमा करीब एक करोड ३० लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । सचिवालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म प्रदेशसभा सदस्यहरुले अनुगमन मूल्याङन खर्च शिर्षकमा एक करोड २९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।
पहिलो वर्ष २०७४(७५ मा २४ लाख ६० हजार, दोस्रो वर्ष २०७५(७६ मा ५४ लाख ८२ हजार, तेस्रो वर्ष २०७६(७७ मा १४ लाख ३९ हजार, चौथो वर्ष २०७७(७८ मा ११ लाख ५१ हजार र पाँचौँ वर्ष २०७८(७९ मा २४ लाख ४९ हजार बुझेको पाइएको छ ।
प्रदेशसभाबाट पहिलो वर्ष २०७४/७५ मा सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी, प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरी, बलदेव रेग्मी, मालामती रानाथारु, दीर्घबहादुर सोडारी, पठानसिंह बोहरा हर्कबहादुर कुँवर र माया भट्टले कुनै रकम लिएका छैनन् ।
प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहरा र माया भट्टले पहिलो वर्षदेखि २०७७/७८ सम्म अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च शिर्षकमा कुनै रकम नलिएपनि गत वर्ष भने दुवैले सो बापतको रकम बुझेको पाइएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
