काठमाडौँ- सरकारले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ। सरकारले संसदको आयु सकिनु केही दिनअघि चुनावमा सजिलो हुने गरी यो निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ २७ गते राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक तथा अर्धन्यायिक प्रकृतिका बाँकी काम र मुद्दाको हकमा तत्काल तत्‍तत् निकायबाट प्रकृया पूरा गरी गराई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्ने/गराउने र कानुनी रिक्तता वा अड्चनका कारण सम्झौता कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयहरुका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी र संशोधन प्रक्रिया पूरा अगाडि बढाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।

थारु कल्याणकारी सभाले रेशम चौधरीको मुद्दामा अन्याय भएको भनी केपी ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएको बेला गरेका ६ बुँदे सहमतिलाई पनि शेरबहादुर देउवा सरकारले आदर गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले यसका लागि थारु नेताहरु रुक्मिणी चौधरी, डिल्ली चौधरीलगायतसँग  वार्ता गरेको थियो। थारु नेताहरुले सरकारका प्रतिनिधि तथा शेरबहादुर देउवा, कानुनमन्त्री गोबिन्द बन्दीलगायतसँग वार्ता गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवापत्नी आरजु देउवाले चुनाव लड्ने भनिएको कैलाली ५ बाट रेशम चौधरीकी पत्नीले संसदीय चुनाव लड्ने निर्णय केहीअघि सार्वजनिक भएको थियो। सरकारको पछिल्लो निर्णयले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता दिँदै उनलाई सजायमुक्त हुने बाटो खुला भएको छ।