सुदूरपश्चिमका १६ पुर्व सांसदले फिर्ता गरेनन् ल्यापटप, सरकारी पलङ, दराज, सिरक, डसना समेत उप सभामुखकै कब्जामा
2022/11/30, 5:26
 
ss

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका निबर्तमान उप सभामुख देखी सांसदहरुले सेवा सुबिधा वाफत लिएका बिभिन्न सामग्री फिर्ता गरेका छैनन् । प्रदेशकी उप सभामुख निर्मला बडाल जोशीले निवास संगै लिएका सरकारी समान फिर्ता गरेकी छैनन् भने, अन्य १८ जना पुर्व सांसदहरुले लिएको ल्यापटप लगायत सुबिधा समेत फिर्ता गरेका छ्रैनन् ।

संबिधान अनुसार निर्वाचनका लागी मनोनयन गरेको दिनबाटै सांसदहरुको कार्यकाल समाप्त हुन्छ । प्रदेश र प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनका लागी गत असोज २२ गते मनोनयन भएको थियो । सोही दिनबाट संसदहरुको कार्यकाल सकिएको मानिन्छ । संसदको कार्यकाल सकिएको एक साताभित्र उनिहरुले लिएको सेवा सुबिधा फिर्ता गर्न संसद सचिवालयले पत्र काटेपनि सुदूरपश्चिमका १८ सांसदले हालसम्म सुबिधा वाफत लिएका समान फिर्ता गरेका छैनन् ।

संसद सचिवालय सुदूरपश्चिमका सुचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार समान फिर्ता नगर्नेमा प्रदेशकी निबर्तमान उप सभामुख निर्मला बडाल जोशी छिन् । उनले निवास र निवासमा प्रयोग गरेका कुनै समान फिर्ता गरेकी छैनन् । यस्तै पुर्व सांसद अर्चना गहतराज, अमर साउँद, अम्बी कुमारी थापा, उमा कुमारी बादी, कुलबिर चौधरी, चुनकुमारी चौधरी, टेक बहादूर रैका, दिब्यश्वरी शाह, दुर्गा कामी, देवकी मल्ल थापाले लिएको ल्यापटप सुबिधा फिर्ता गरेका छैनन् ।

यस्तै देवराज पाठक, पुर्णा जोशी, प्रेम प्रकाश भट्ट, बल बहादूर सोडारी, मना कुमारी साउँद, मान बहादूर सुनार, माया तामाङ बोहरा, शान्ती नेपाली, श्यामलाल राना थारु, सुशिला बुढाथोकीले ल्यापटक फिर्ता गरेका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिकी पुर्व सभापति नन्दा बमले लिएको एक थान प्रिन्टर फिर्ता नगरेको जैशीले बताएका छन् ।

प्रदेशकी निबर्तमान उप सभामुख जोशीले सोफा सेट २ थान, टिभी, एसी, फिल्टर, स्टान्डपंखा, ग्यास चुल्हो, स्टिल र्याक, मिक्चर, पलंग, ल्यापटप, मोबाइलदेखि सिरक डसना समेत फिर्ता गरेकी छैनन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सुचना अधिकारी जैशीले समान फिर्ता गर्न पटक÷पटक ताकेता गरेपनि नगरेको बताएका छन् ।

५ बर्ष प्रदेशको उच्च ओहदामा बसेका सांसदहरुले सुबिधा वाफत पाएका समान समेत फिर्ता नगरेको प्रशंगले राजनिति गर्ने ब्यक्तीमाथी जनताको आक्रोस झन बढेको छ । जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनितिमा आएका नेताहरु नेतृत्वमा पुगेपछि राज्य सम्पति दुरुपयोग त गर्छन नै झन राज्यबाट पाएका सुबिधा कार्यकाल सकिदा समेत फिर्ता नगर्नुले उहाँहरुमाथी नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ ।