कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितका दलको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनबारे चासो बढेको छ ।अन्तिम समयमा   चमत्कारिक रुपमा बनेको नयाँ गठबन्धनका कारण सुदूरपश्चिममा पनि ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस ९१९० प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अब एमालेले नेतृत्व गरेका गठबन्धनकै सरकार बनाउन नेताहरु आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाले संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि तत्काल सरकारमा नजाने तर बाहिर बसेर सघाउने निर्णय गरेका कारण यहाँको सरकारको नेतृत्व यो गठबन्धनले गर्नेछ ।

यसो हुँदा पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी र एमाले कसले गर्ला भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । गठबन्धनको शीर्ष तहमा हुने समझदारी र भागबण्डाका आधारमा नेतृत्वबारे अन्तिम टुंगो लाग्ने भए पनि दुवै दलका नेताहरुले प्रदेशको नेतृत्वका लागि आन्तरिक कसरत थालेका छन् ।

‘माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम सरकारको पहिलो पाँच वर्ष कार्यकाल चलाइसकेको छ । अब स्वभाविक रुपमा हामीले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने माग छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘आलोपालो हुने भएकाले पहिलो कार्यकाल हामी र त्यसपछि माओवादीलाई दिंदा न्यायपूर्ण हुन्छ । तर हामीले भनेर मात्र हुँदैन । नेताहरुबीच हुने समझदारीले यी कुरा तय गर्नेछ ।’

नवनियुक्त मन्त्री तथा एमाले सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष दामोदर भण्डारी भने प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटको विषयमा अहिले कुराकानी अघि नबढेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री ज्यू र हामी मन्त्रीहरुले भर्खर शपथ ग्रहण गरेका छौं । अहिले त्यो विषयमा छलफल नै भएको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘शीर्ष तहमा हुने समझदारीका आधारमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले लिने रु भन्ने कुरा तय हुन्छ ।’ उनले प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषय सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको सहमतिकै आधारमा टुंगो लाग्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश एमालेको भागमा परेको अवस्थामा प्रदेश सहइन्चार्ज समेत रहेका नेता राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री बन्ने नेताहरु बताउँछन् । तर स्वयंम रावल भने यो विषयमा बोलेका छैनन । उनी अहिले नै प्रतिक्रिया दिन हतारो हुने र राजनीतिक सहमतिकै आधारमा सबै कुरा तय हुने बताउँदै आएका छन् ।  यता कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा समेत मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र दोस्रो कार्यकालमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफैले पाउनुपर्ने अडानमा छ ।

एमाले नेतृत्वमा गठबन्धन भएपनि प्रदेशमा एक सिटले सत्तारुढ दलमा ठूलो पार्टी भएको कारण पनि माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान उसको छ ।  पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका मुख्यमन्त्रीका दाबेदार खगराज भट्ट नयाँ समीकरणसहितको गठबन्धनमा पनि आफूहरुको पुरानै माग रहेको बताउने गरेका छन् ।  तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी गर्ने समझदारी गरेको कुरा स्मरण गराउँदै आएका भट्टले नेताहरुबीच सोही बिन्दुमा सहमती बन्ने विश्वास उनको छ ।

‘हिजो र आजको गठबन्धनमा तात्विक अन्तर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रदेश सरकारमा हाम्रो दाबी रहन्छ नै,’ भट्टले भने, ‘तर गठबन्धनको शीर्ष तहमा हुने सहमति नै लागू हुने हो । हरेक प्रदेशमा शीर्ष तहबाट सबैका संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय हुन्छ होला ।’  माओवादीले पाएको अवस्थामा अन्य नेताको तुलनामा भट्ट नै सबभन्दा सिनियर भएकाले उनै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ ।

तर अर्का नेता ओम बिक्रम भाटले पनि संसदीय दलमा दाबी प्रस्तुत गरिरहेका कारण उनी पछाडि नहटेमा दलको नेता को बन्छन् रु भन्ने कुराले माओवादीबाटे मुख्यमन्त्री को बन्छ रु भन्ने कुराको टुंगो लाग्नेछ । यद्यपि माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने अन्तिम समयमा सर्वसम्मतिमै दलको नेता चयन हुने बताउदै आएका छन् ।

कतिपयले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने आकलन गरेका बेला सरकारमा सहभागी नहुने तर बाहिर बसेर समर्थन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसलाई चिरिदिएको छ । तर कांग्रेससँग मिलेर सरकार अपुष्ट खबरहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डित भने संघीय सरकारमा आवद्ध गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा पनि सहभागिता रहने बताउँदै ती हल्लाहरु निराधार भएको बताए । ‘हामीले उठाएका माग सम्बोधन नभएसम्म संघीय सरकारमा नजाने तर बाहिर बसेर समर्थन गर्ने निर्णय लिएका छौं । प्रदेशको हक पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ,’ पण्डितले भने, ‘ सुदूरपश्चिममा पनि सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गछौं । फेरि यो पार्टी त्यो पार्टीसँग मिलेर जाने भन्ने कुरा हुदैन् ।’

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस १९, नेकपा माओवादी केन्द्र ११, नेकपा एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका  ७, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का तीन, राप्रपाका एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।  सरकार बनाउन २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ । एमाले र माओवादी मात्र मिल्दा बहुमत पुग्दैन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाले समर्थन गर्ने भएकाले नयाँ गठबन्धनको पक्षमा २९ जना प्रदेशसभा सदस्य हुनेछन् ।