महेन्द्रनगरस्थित कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयअघिको चिया पसलमा मंगलबार केही मानिस चिया पिइरहेका थिए। सोही समयमा दिलीपसिंह बिष्ट पनि चिया पसलमा पुगे। चिया पिइरहेका मध्ये एकले ‘रवि लामिछाने गृहमन्त्री भइसके, अब जेल जाने तिम्रा दिन आइहाले’ भनेर उनलाई हाँसोको पात्र बनाए।यो एक संयोग मात्रै हो।

लामिछानेले गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै बलात्कारपछि गरी हत्या गरिएकी निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउने घोषणा गरेका कारण चार वर्षपहिलेको यो घटनाले फेरि देशभरि चर्चा पाएको छ। कञ्चनपुर र कैलालीमा भने चिया पसलदेखि चोक, चौतारासम्म पुनः बिष्टलाई नै दोषी देखाएर पक्राउ गर्ने चर्चा सुनिन थालेको छ।  

‘रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि महेन्द्रनगरका चिया पसलदेखि चोकचोकमा दिलीपसिंह बिष्टलाई दोषी देखाउँदै जेल हाल्छन् भन्ने चर्चा चलिरहेको सुनिन्छ,’ युवा नेता विष्णु अवस्थीले भने। पत्रकारका रूपमा रवि लामिछानेले न्युज २४ टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमबाट निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा दिलीपसिंह बिष्ट नै दोषी हुन सक्ने ठोकुवा गर्दै त्यससम्बन्धी सामग्री प्रसारण गरेका थिए।

प्रहरी, न्यायायलले दोषी करार गरिनसकेको अवस्थामा लामिछानेले बिष्टलाई दोषी करार गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले त्यतिबेला नै लामिछानेविरुद्ध असन्तुष्टि पोखेका थिए। घटनाको सुरुमा भने लामिछाने आफैं महेन्द्रनगर आएर मानसिक रूपमा बिरामी रहेका बिष्ट दोषी हुन नसक्ने भन्ने सामग्री टेलिभिजनबाट प्रसारण गरेका थिए। तर आठजना प्रहरीविरुद्ध घटनाको प्रमाण नष्ट तथा बिष्टलाई यातना दिएको कसुरविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि भने उनै लामिछानेले धारणा बदल्दै बिष्ट नै दोषी भएको सामग्री टेलिभिजनबाट प्रसारण गरेका थिए। बिष्टलाई निर्दोष भनेर वकालत गर्ने स्थानीय पत्रकार खेम भण्डारीलाई समेत लामिछानेले न्युज २४ टेलिभिजनको काठमाडौंस्थित स्टुडियोमै बोलाएर ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममा बहस गरेका थिए।

कार्यक्रमको समयसीमा नराखेर पत्रकार भण्डारीसँग लामिछानेले दुई घण्टा ३८ मिनेट २२ सेकेन्ड बहस गरेका थिए। जसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। बहसको बीचमा भण्डारीलाई जानकारी नै नदिईकन पन्त प्रकरणमा निलम्बनमा परेका डिएसपी अंगुर जिसीलाई स्टुडियोमै बेलाइएको थियो। आफूलाई जानकारी नगराईकन पत्रकारिताको आचारसंहिताविपरीत निलम्बनमा परेका जिसीलाई बहस कार्यक्रममा बोलाइएको भन्दै भण्डारीले त्यहींबाट रोष प्रकट गरेका थिए। त्यसको केही समयपछि लामिछानेले महेन्द्रनगर आएर यसै विषयमा जिल्ला अदालतको गेटअगाडिबाट रातिको समयमा ‘सिधा कुरा जनता’ सँग कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए। उनले अदालतको गेटअगाडिबाट पन्तलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै बिष्टलाई नै दोषी करार गर्न दबाब दिने प्रयास गरेका थिए। अहिले लामिछानेको भूमिका फेरिएको छ। उनी गृहमन्त्री भएका छन्।

उनले गृहमन्त्री भएपछि सत्ताको बलमा बिष्टलाई दोषी करार गर्न सक्छन् भन्ने आशंका एकातिर उब्जिएको छ भने अर्कोतिर तथ्य र प्रमाणका आधारमा वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाएर पन्तलाई न्याय दिलाउने विश्वास पनि बढेको छ। ‘निर्मला पन्त हत्या घटनालगत्तै रवि लामिछाने महेन्द्रनगर आएर दिलीपसिंह बिष्ट दोषी हुन नसक्ने भनेर आफ्नै कार्यक्रमबाट प्रसारण गरेका थिए तर त्यसको केही समयपछि पुनः महेन्द्रनगर आउँदा उनको बोली फेरियो,’ महेन्द्रनगरकी अधिकारकर्मी शारदा चन्दले भनिन्, ‘रविले प्रमाणबिना बोली फेर्नुको कारण बुझ्नै सकिएन। अब गृहमन्त्री भएपछि भने तथ्य र प्रमाणका आधारमा वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाउने आशा यहाँका नागरिकले गरेका छन्।’ गृहमन्त्री लाले कसैमाथि अन्याय गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने कुरो हुन नसक्ने उनी बताउँछिन्। ‘निर्मला जहाँबाट हराएकी थिइन्, त्यहीबाट अनुसन्धान गरेमा हत्यारा पत्ता लाग्न सक्छ,’ अधिकारकर्मी चन्दले भनिन्।

चार वर्षसम्म रहस्यमै रहेको पन्त हत्या प्रकरणमा वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाएर कानुनी दायरा ल्याउनुपर्ने माग आममानिसको छ। तर घटनास्थलका सबै प्रमाण प्रहरीले नै नष्ट गरेकाले हत्यारा पत्ता लगाउन त्यति सहज भने छैन। बिष्टलाई नै दोषी करार गरेर कारबाही गर्न गृहमन्त्रीले चाहँदैमा पनि सहज देखिँदैन। किनभने बिष्टलाई दोषी करार गर्न केही प्रहरी अधिकारीले नै पन्तकी आमा दुर्गादेवीलाई किटानी जाहेरी दिन लगाएको पनि धेरै भइसक्यो। तर प्रहरी अनुसन्धान बिष्ट दोषी भएको निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।  

अधिकारकर्मी तथा इन्सेकका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खड्कराज जोशीले पन्त हत्या घटनामा कमजोरी गर्ने दोषीलाई पुरस्कृत गर्ने काम भएको दाबी गर्दै भने, ‘यो हत्या प्रकरणमा विभिन्न आयोग, छानबिन समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई केलाएर दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने हिम्मत गृहमन्त्री लामिछानेले गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हत्यारा पत्ता लाग्न सक्छन्।’ पन्त हत्या छानबिनमा कमजोरी गर्ने जोसुकै हुन्, उनीहरूलाई कारबाही नगरे वास्तविक हत्यारा पत्ता लाग्न गाह्रो हुने उनी बताउँछन्। ‘आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी देखिएकालाई केका आधारमा उन्मुक्ति दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘यो पनि अनुसन्धान हुनु जरुरी छ।’ जनताले विश्वास गर्ने आधारसहित अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्ने उनले बताए । आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।