सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिको बार्गेनिङः मुख्यमन्त्री नपाए प्रदेश प्रमुख
2023/01/02, 12:27
 
dd

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि निर्णायक भूमिकामा छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ मत चाहिन्छ । सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग १९ प्रदेशसभा सदस्य छन् भने सत्तारुढ गठबन्धनको दुई घटक नेकपा एमालेका ११ र माओवादी केन्द्रका १० प्रदेशसभा सदस्य छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । राप्रपा र स्वतन्त्र एक(एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगरेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बन्दैन । नागरिक उन्मुक्ति भने अरुलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैन, आफैं प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छ । एमाले र माओवादीका नेताहरु भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई अन्य विकल्पमा फकाउन जुटेका छन् ।  नागरिक उन्मुक्तिलाई प्रदेश प्रमुख दिएर मुख्यमन्त्री र सभामुखमा भागवण्डा गर्ने दुई दलको योजना छ । एक नेता भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री नपाएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख दिनुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग छ । त्यसमा नेताहरु सकारात्मक देखिएपनि निर्णायक छलफल हुन बाँकी छ ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले मुख्यमन्त्री नपाएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख लिने विषयमा छलफल चलेको संकेत गरेका छन् । ‘तपाईंले भने जस्तै कुरा मैले पनि सुनेको छु,’ उनले भने, ‘हामीले पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई निर्णय लिने अधिकार दिएका छौं । उहाँको निर्णय र निर्देशनअनुसार पार्टी पंक्ति अघि बढ्छ ।’  पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भोलि धनगढी आएपछि यसबारे थप छलफल हुने समेत  उनले बताए । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको माओवादीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि सरकार गठनबारे विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको, तर निर्णायक वार्ता भने भइनसकेको बताए ।

‘गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलले आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । त्यसलाई स्वभाविक रुपमा लिएका छौँ,’ भट्टले भने, ‘प्रदेशसभामा दोस्रो र गठबन्धनमा पहिलो ठूलो दलका हैसियतले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्नेमा छौं ।’ नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव तथा प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक पनि शीर्ष तहमा हुने छलफलले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे टुंगो लाग्ने बताउँछन् ।

‘शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल भइरहेको छ तर अहिलेसम्म यस्तो नै हुन्छ भनेर टुंगो लागेको अवस्था छैन’, पाठकले भने, ‘शीर्ष तहमा हुने सहमतिका आधारमा एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको सहकार्य नै अघि बढ्छ ।’