नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा अन्योलता देखिएसंगै प्रदेशको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने चासो पनि बढेको छ ।दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयलाई सर्वत्र चासोको रुपमा हेरिन थालेको हो । पुरानो बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन केन्द्रमा टुटेपछि प्रदेश सरकार गठनको विषयले पनि नयाँ रुप लिएको छ ।

एकताका आफ्नो नेतृत्वमा सजिलै प्रदेश सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने सम्भावना बढेको छ । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेता खगराज भट्ट, नेकपा ९एमाले० का संसदीय दलको नेता राजेन्द्रसिंह रावल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलको नेता रामेश्वर चौधरी मुख्य दाबेदार छन् । भट्ट र रावल मुख्यमन्त्री आफूले पाउनु पर्ने दाबीसहित कसरत गरिरहँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री पाएमात्रै सरकारमा जाने नत्र सरकारमा नजाने र सरकार गठनमा पनि सहयोग नगर्ने जिकिर गरेको छ ।

सो पार्टीले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाको रुपमा परिभाषित गरी मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने, रेशम चौधरीसहित कैदी बन्दीलाई रिहाइ गर्नु पर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पर्ने माग अगाडि सारेको छ । यो माग सम्बोधन नभएसम्म सरकार बनाउन सहयोग नगर्ने सो पार्टीको अडान छ । माघ पर्वपछि बरु सदनसमेत अवरुद्ध गर्ने सो पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक बनेको छ । मुख्यमन्त्रीका दाबेदार तीनै पार्टीले नेतृत्व आ–आफ्नो पार्टीका दलका नेताले पाउनु पर्ने भन्दै कसरतमा जुटेका छन् । 

उन्मुक्तिले सहयोग गर्ने माओवादी, एमालेको विश्वास
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण प्रदेश सरकार गठनमा अन्योलता सृजना भएको छ । सरकार बनाउन समर्थन नगर्ने र अरुका नेतृत्वमा सरकारमा पनि सहभागी नहुने सो पार्टीको अडानका कारण प्रदेश सरकार गठन अन्योल बनेको हो । सङ्घ सरकारलाई समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सरकार बनाउने कार्यमा सहभागी नहुने जिकिर गरेको छ । यसैगरी, सरकारमा पनि नजाने बताएको छ ।

कुनै पनि दलको एकल बहुमत नरहेकाले मिलीजुली सरकार बनाउने अवस्था रहेको यो प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो अडान तेस्र्याएपछि सरकार गठनमा कठिनाइ देखिएको हो । सो पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सरकारमा जाने विषय आफ्नो पार्टीको प्राथमिकतामा नरहेको बताए । ‘हामीले हाम्रा प्रमुख माग, मद्दा र एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं’, उनले भने,‘त्यो सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जाँदैनौं । तर, मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो दाबी भने छ ।’ 

सो पार्टीले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गरेर मुद्दा खारेज गर्नु पर्ने, रेशम चौधरीसहित सात जना कैदीबन्दीलाई रिहाइ गर्नु पर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पर्ने माग राखेको छ । यी माग, मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने जुनसुकै राजनीतिक दलसंग सहकार्य हुन सक्ने प्रमुख सचेतक चौधरीको भनाइ थियो । 

‘प्रदेश सचिवालयले सरकार गठनका लागि पत्राचार गरेपछि यस विषयमा केन्द्रीय समितिमा थप छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं’, उनले भने । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रदेश सभामा सात जना सदस्यको प्रतिनिधित्व छ । चौथो ठूलो दलको रुपमा रहेको यो पार्टीलाई सरकार गठनमा सहभागी गराउनका लागि विभिन्न दलहरुले कसरत गरिरहेका छन् । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो अडानमा अडिग देखिएपछि प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सो पार्टीलाई फकाउने प्रयासमा जुटेको छ । केन्द्रको समीकरण टुटेपछि प्रदेशमा सरकार गठन अन्योल देखिए पनि सम्भवतः नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार बनाउने सो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बमले बताए । ‘यसका लागि हामी केही पार्टीसंग निरन्तर सम्पर्कमा छौं’, उनले भने,‘प्रयास गरिरहेका छौं । सकेसम्म कांग्रेसले सरकार बनाउँछ ।’ 

नेपाली कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रलाई साथ लिने प्रयास गरिरहेको छ । स्वतन्त्रसहित यी पार्टीहरुको समीकरण बनेमा सदस्य सङ्ख्या ३२ पुग्नेछ । बहुमतको सरकार गठनका लागि २७ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।प्रदेश सरकार गठनका लागि पार्टीको प्रदेश कार्य समितिले पहल गरिरहेको बमले बताए । प्रदेशमा सभामा ठूलो दल कांग्रेसबाट १९, एकीकृत समाजवादीबाट चार, राप्रपाबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व छ । एक जना स्वतन्त्र सदस्य छन् ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेकपा ९एमाले० भने केन्द्रमा बनेको सत्ता साझेदार दलकै समर्थन र सहमतिमा प्रदेश सरकार बन्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् । आफ्ना तर्क र कुरालाई सबैले कडाईका साथ प्रस्तुत गरेपनि समझदारीको विकल्प नरहेको नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट बताउँछन् । ‘समझदारीमा आउने हो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको यहि अडान कायम रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन’, उनले भने ।

केन्द्र र सातवटै प्रदेशमा प्याकेजमा सहमतिमै कुरा अगाडि बढ्ने भन्दै उनले सबै कुरा मिलाएर हेर्दा यो प्रदेशको नेतृत्व माओवादीले पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।सत्ता साझेदार दल नेकपा ९एमाले० पनि सैद्धान्तिक सहमति भएर सरकार गठनको विषय अगाडि बढ्ने विश्वस्त देखिन्छ । केन्द्रमा केपी ओलीको अध्यक्षतामा बनेको कार्यदलले सबै कुराको टुङ्गो लगाउने सो पार्टीको ठहर छ । ‘सरकार गठन र नेतृत्वको विषय टुङ्गो लगाउन कार्यदल बनेको छ’, एमालेको प्रदेश संसदीय दलको नेता राजेन्द्र रावलले भने,‘सबै कुराको टुङ्गो कार्य दलले लगाउनेछ । त्यसैले, कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा पछिका हुन । यद्यपि, मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो पार्टीको दाबी छ ।’ 

विगतका सरकारको कामलाई पुनः अवलोकन गरेर सरकार गठनमा ध्यान दिइने रावलको भनाइ थियो । प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रसंग ११, एमालेसंग १० जना प्रदेश सभा सदस्य छन । सरकार गठनका लागि सत्ता साझेदार गठबन्धनसंग सुविधाजनक बहुमत छ ।