सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख चयनमा नागरिक उन्मुक्तिले साथ नदिँदा सरकार गठनमा समस्या भएको छ । बिहीबार सभामुख चयनका लागी मतदान भएपनी बहुमत जुटाउन नसक्दा पुनः मतदान गर्न शुक्रबार बिहान ११ बजे प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको थियो। तर आज बिहान बोलाइएको बैठकमा नागरिक उन्मुक्ती उपस्थीत भएन।
बिहीबार भएको मतदानमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादीका भीमबहादुर भण्डारीले २६ र कांग्रेसका मानबहादुर रावलले २३ मत पाए। तर २ जना साँसदको अनुपस्थीत र सत्तापक्षकै सांसदको मत बदर भएकाले भण्डारी बिहीबार सभामुख चयन हुन सकेका थिएनन् । कुनै पनि उम्मेदवारले बहमुत २७ मत नपाउदा सभामुख चयन हुन सकेन। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुख चयनका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ। सभामुख चयन हुन नसक्दा तर आज बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठकमा नागरिक उन्मुक्ती उपस्थीत नहूँदा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिखित सहमति नभएसम्म प्रदेश सभामा उपस्थीत नहुन सक्ने भन्दै अडान राखेपछि प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित कालकालागी स्थगित गरिएको हो।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले अनिश्चितकालका लागी प्रदेश सभा बैठक नै स्थगित गरिएको सुचना जारी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख चयनमा अन्यौल थपिएको हो। आज बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकमा पुनः मतदानको विषयमा सहमति हुन नसकेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको जनाएको छ। यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन मन्त्रालय, दुई संसदीय समितिको सभापतिमा लिखित सहमति नभएसम्म सभामुख निर्वाचनमा भाग नलिने अडान लिएको छ। नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताका अनुसार आफ्ना माग सम्बोधन नभए सरकारलाई विश्वासको मत नदिने र एक महिनामा विश्वासको मत नदिने बताएका छन्।
सत्तारुढ दलभित्र नागरिक उन्मुक्ति सहित चार दल समावेश छन्। मन्त्रालय भने ६ वटा मात्र छन्। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री, छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरी १० सदस्यीय मन्त्री मण्डल मात्र गठन गर्न पाउने संबैधानिक प्राबधान छ। प्रदेश सभामामुख्यमन्त्रीकालागी भने उन्मुक्तिका सात जनाले समर्थन दिएका थिए। एमालेले १० माओवादी केन्द्रका ११, राप्रपाका एक जना समेत गरी २९ जनाको समर्थनमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावललाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो। ५३ जना सांसद रहेको सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने २७ जना सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ। नेकपा एमालेले बुधवार सरकार गठन गरेको थियो। तर प्रदेश सरकार गठन भएको एक दिन नबित्दै सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारमा सत्तारुढ दलहरु सभामुख चयनका लागि बहुमत जुटाउन सकस र संकटमा परेको छ भने सरकारले पूर्णता नपाउदै महिनाभित्रमा मुख्यमन्त्रीले विश्वास लिए यो सरकार ढल्ने अवस्था सिर्जना हुने बताइएको छ।
यता सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत सदस्यलाई समेटेर मन्त्री परिषद गठन गर्न पाईने अवस्था रहेको बताए। उनले यसअघि ११ जनाको मन्त्री मण्डल बनाएपछि त्यसका बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको मुद्दा अझै बिचराधीन रहेकोले सत्तारुढ दलहरुलाई मन्त्री पद बाडेर सरकार चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। एकातिर सत्तारुढ दलका सबै सांसदहरु मन्त्रीका आकांक्षी छन् । तिनैलाई व्यवस्थापन गर्न एमाले र माओवादीलाई समस्या हुने र अर्कोतिर नागरिक उन्मुक्तिको अडानले एमाले र माओवादीलाई बहुमत जोगाईरहन सकस भएको उनले बताए। यदि नागरिक उन्मुक्तिले साथ नदिए पनि संबिधानको धारा १८२ बमोजिम सभामुख चयनको प्रकृया भने जारी रहन सक्ने उनको भनाई छ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
