सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले केन्द्रमा भेटघाट तिव्र बनाएका छन् । विश्वासको मत कायम गराउन केन्द्र सरकारको सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरूसंग उनले भेटघाट तिव्र बनाएका हुन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावललाई विश्वासको मत कायम गराउन चुनौति रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री रावलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सँग भेटघाट गरेका छन् । उनले प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत कायम गराउनेबारे छलफल गरेका हुन् । प्रदेशमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने र समर्थनमा पनि नगर्ने प्रतिक्रिया दिदै आएको छ । सभामुख र उपसभामुख चयनमा सत्तारूढ दललाई साथ दिएको सो पार्टीले विश्वासको मत नदिने भयमा मुख्यमन्त्री रावल रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री रावलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रहेका नेता रेश्मलाल चौधरी संग पनि भेटघाट गरेका थिए । कारागारमै भेटघाट गर्न पुगेका रावलले उनीसंग विश्वासको मतमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए । रावलले यहि ११ गते सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । यस प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिको सहयोगबाटै मुख्यमन्त्रीका दावेदारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने छन् । सो दलबाट प्रदेश सभामा सात सदस्य रहेका छन् ।
५३ सदस्य रहेको प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेस रहेको छ । सो दलबाट १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ र स्वतन्त्र १ प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीमा काँग्रेको पनि नजर
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेसको पनि नजर रहेको छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले विश्वासको मत कायम नगरेमा संवत् प्रदेशमा ठुलो दल रहेको दलका नेताले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार काँग्रेसले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नजर गरिरहेको हो ।
संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ मा भनिएको छ प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा ९२० बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
