धनगढी - सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा नियुक्त भएका मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल नियुक्त भएको दोस्रो दिन अर्थात् पुस २८ गते माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापालाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । तर २१ दिनसम्म दुवै मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।
मन्त्रालयविहिन भएपछि मन्त्री भट्ट अहिले काठमाण्डौमा छन्। धनगढीमा हुँदा नेता भट्ट सेती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष निर्मल शाहको घरमा आश्रय लिएर बस्छन् । राम्रै मन्त्रालयको दौडमा नेता भट्ट काठमाण्डौमा विभिन्न नेताहरुसंग भेटघाट गरिरहेका छन्। सोहीदिन विना विभागिय मन्त्रीमा नियूक्त भएकी अर्की नेता नेकपा एमालेकी प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले जिम्मेवारी पाउन सकेकी छैनन् । उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी नभएकाले कुन र कसको कार्यकक्षमा जाने र के गर्ने होला ? त्यसैले घरबाटै पार्टीको कार्यक्रम तथा अन्य भेटघाटमा निस्कने उनले बताईन्। उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी छिट्टै मिल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
माओवादीका नेता भट्टले मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिएपछि सोही दिन मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिने बताए। उनले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत र मन्त्रीमण्डल विस्तार संग–संगै हुने बताए । मन्त्रीमा नियूक्त भएपनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउँदा दुई मन्त्रीहरुले मन्त्रालयबाट पाउनुपर्ने क्वाटर (आवास) सवारी साधन, इन्धन लगायतको सेवासुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन्। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ११ सदस्यीयसम्म मन्त्रिमण्डल बनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तार अहिलेसम्म अन्योलमै छ। एमालेका प्रदेशसभा सदस्य पाठकले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँछन्। “अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान विश्वासको मत लिने विषयमा केन्द्रित हुने उनले भने।
त्यसपछि मात्रै नियुक्त भएका मन्त्रीको जिम्मेवारी बाँडफाँट र नयाँ मन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ। यहाँ प्रदेश सभाको बैठक आह्वान पनि अनिश्चित देखिएको छ । मुख्यमन्त्री रावललाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिने नदिनेबारे अन्योल देखिएपछि मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिनेदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रम नै रोकिएको हो। पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले ३० दिनभित्रै प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।रावल एमालेका १०, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक गरी २९ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले रावललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको तीन साता पुगिसक्दा पनि विश्वासको मत लिनेबारे टुंगो लागेको छैन। मुख्यमन्त्री रावलले ३० दिन अर्थात् यही माघ २६ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिएको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने/नदिने टुंगो लगाएको छैन ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
