धनगढी - पुसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजेन्द्रसिंह रावलले तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे । रावलले २८ पुसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोश शर्मा थापालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । २८ पुसमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरे भने सोही दिन दुवै जना मन्त्रीले पनि शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

तत्काल कुनै जिम्मेवारी नतोकिएका मन्त्रीद्वय भट्ट र थापा नियुक्त भएको २० दिन पुगिसक्यो तर मुख्यमन्त्रीले उनीहरुलाई कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगै अन्य ६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत स्वयं रावलले सम्हालिराखेका छन् । मन्त्री खगराज भट्टलाई प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भने दिएका छन् । मन्त्रालय नतोकिएपछि बिनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा गर्नुपर्ने काम गर्न सकेका छैनन् भने सुविधामा सरकारबाट पाउने गाडी र सुरक्षाकर्मी बाहेक लिएका छैनन् ।

कतिसम्म भने सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत मन्त्रीले निजी निवासमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि अहिले उनीहरुले सरकारी आवासको सुविधा लिएका छैनन् । ‘तत्काल मन्त्री ज्यूहरुको मन्त्रालय नतोकिएका कारण उहाँहरु अहिले निजी निवासमै बसिरहनुभएको छ । सुरक्षार्थ खटाइएका पीएसओलाई पनि आफूसँगै बसाल्नुपर्ने बाध्यता छ’ मन्त्री खगराज भट्ट निकट स्रोतले भन्यो, ‘गठबन्धनमा केही कुरा मिलाउनुपर्ने बाँकी भएकाले अहिले जिम्मेवारी तोकिएको छैन । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि सबै कुरा हुन्छ ।’

यो विषयमा स्वयं मन्त्रीद्वयले भने तत्काल प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् । नेताहरुका अनुसार मन्त्रिपरिषदमा समेटिएका भट्ट र थापालाई विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा काम गराउने मुख्यमन्त्रीको चाहाना नभएर बाध्यता हो ।

उनले दुई सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने क्रममा सत्ता गठबन्धनको निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूहरुसँग सल्लाह नगरेको गुनासो गरेको थियो ।

‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीकाे चाहना हो । सोही कारण अहिलेसम्म उहाँहरु (मन्त्री)को जिम्मेवारी तोकिएको छैन’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘यो व्यक्तिगत रुपमा उहाँले चाहेर हुने कुरा नभएकाले परामर्शपछि निर्णय लिनुहुन्छ । सकभर विश्वासको मतपछि मात्र सरकार विस्तार हुन्छ होला ।’

सरकारको निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्रसिंह रावललाई समर्थन गरेको थियो ।  अदालती प्रक्रियाबाट चौधरीको मुद्दा सुनवाइ गर्न सरकारले दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सोही कारण मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतबारे निर्णय नलिइएको नेताहरु बताउँछन् ।

‘सर्वोच्च अदालतले माघ १७ गते उहाँ (रेशम)को मुद्दाको पेशी तोकेको थियो । अदालती प्रक्रिया अघि बढ्छ की भन्ने सोचेका थियौं तर त्यो दिन स्थगित भयो’ नाउपा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले भने, ‘त्यो मुद्दा कसरी अघि बढ्छ भनेर २०/२२ गतेसम्म पर्खिरहेका छौं । विश्वासको मतबारे त्यसपछि मात्र निर्णय लिन्छौं ।’

नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकारले पूर्णता पाउने बताउँछन् । ‘सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ गठबन्धनमा अहिले एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपा गरेर चार पार्टी आबद्ध भएको कुरा यहाँहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो’ पाठकले भने, ‘सबै पार्टीलाई न्याय हुने गरी सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने अवस्था छ । मलाई लाग्छ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’

सरकार विस्तार लगायतका विषयमा सत्तारुढ दलका बीचमा सरसल्लाह भइरहेको उनी बताउँछन् । २७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले संविधानअनुसार २६ माघभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।