सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले किनेका एम्बुलेन्समा अनियमितता गरेको ठहर भएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको छानविन उपसमितिले एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरेका एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाहरु गम्भीर त्रुटी भएको भन्दै मिलोमतो भएको उल्लेख गरिएका छ ।
गत चैत ८ गते वसेको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय अनुसार गठन गरिएको छानविन उप सिमितले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाहरुको तीन महिना लगाएर गरेको अध्ययन अनुसन्धानमा त्रुटी नै त्रुटी गरेर मिलोमतो भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दाकुमारी बमको संयोजक रहने गरी प्रदेश सभा सदस्यहरु कर्ण मल्ल, चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउँद र अर्चना गहतराज सदस्य रहेको छानविन उपसिमितिले आफ्नो उपसमितिमा छलफल गर्दै प्रीतवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गरिएको हो । तर लेखा समितिका सदस्यहरुबीच प्रक्रिया नपुगेको भन्दै छलफल प्रक्रिया नै अगाडी वढ्न सकेन् । एम्बुलेन्स खरिदको विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गर्नका लागि समितिको बैठक बोलाईएको भएपनि केही सदस्यहरुले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रतिवेदनको विषयमा छलफल नहुदै बैठक टुंगिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठन गरिएको छानविन उप समितिले ३० दिनको समय पाएपनि लकडाउनका कारणले समयभन्दा ढिलो गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सम्झौता ६ करोड २५ लाख १२ हजारमा गएर ६ करोड २६ लाख १३ हजार भुक्तानी दिएको, चार करोड ९८ लाख ९३ हजार पेस्की दिएको र फछ्यौट गर्दा १.५ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कट्टी गरेको नदेखिएको, १६ वटा एम्बुलेन्स खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराएको, टाटाका सवारी साधनलाई नियतवस जडान गरेर एम्बुलेन्स बनाएको, लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा पुनः निर्णय नगरिएको भनिएको छ ।
टाटालाई फाईदा पुग्ने गरी ईस्फेसिफिकेसन तयारी गरि वोलपत्र आवन गरेको, एउटा एम्बुलेन्सको दुई वटा मितिमा दुई पटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न लाएर सरकारले शक्ती र सत्तालाई प्रयोग गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, १६ वटा एम्बुलेन्सहरु खरिदमा भएको खर्चमा अधिक भुक्तानी हुनु क्रुटीपुर्ण देखिएको, एम्बुलेन्सकै ईस्पेसिफिकेसन तयार पार्ने मेकानिकल ईन्जिनियरद्धारा नै मेसिन उपकरणहरुको जाँचपास गरेको, सम्झौता गर्दा उपकरणहरु टाटा कम्पनीको प्रयोग गर्ने भनिएकोमा फरक फरक कम्पनी र फरक फरक उत्पादन बर्ष भएका उपकरणहरुको प्रयोग भएको ठहर छानविन उपसमितिले गरेको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले खुल्ला बजारको अवधारणा अनुसार प्रतिस्पर्धा नगराएर खर्च मितव्ययी नगरेको, परामर्शदाताले आधिकारिक स्रोत समेतको विश्लेषण नगरी विनियोजित बजेटकै हाराहारीमा लागत अनुमान तयार गरी सुचना प्रकाशित गरेको, एलसीमा दुई पटक फेरवदल गरी कम्पनीको मुल्यमा परिवर्तन गरी निर्णय समेत नगरिएको, स्पेशिफिकेन तयार गर्दा सवै कम्पनीलाई म्याच हुनुपर्नेमा ४०७ मोडेल उल्लेख गरेर एउटा कम्पनीलाई मात्रै प्रभावित गरेको, एमबुलेन्सको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नमा गाडी जडान र जडान छुटट्ै राखेको ठहर छानविन उपसमितिले गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार गाडी खरिद गर्दा वेवसाईटबाट मुल्यसुची लिनुपर्नेमा एउटा कम्पनीको विक्री मुल्यलाई आधार बनाएर तयार पारिएको, आपुर्तिकर्ताले क्लियरिंग फरवार्डिंग चार्ज वापतको एक करोड २७ लाख २० हजार लिदा भुक्तानी लिंदा हातले लेखी पेस गरेको र त्यसका आधिकारिता पुष्टि नहुने देखिएको, एकै मितिमा भन्सार कर तिरेर ल्याएको र सोही मितिमै धनगढी पुगेर ठीक छ भन्ने रिर्पोट बनेको त्यसमा धेरै नै शंकाहरु उब्जिएको सार्वजनिक लेखा समितिकी संयोजक कुमारी नन्दा बमले जानकारी दिईन् ।
एम्बुलेन्सका लागि आवश्यक उपकरण र चिकित्सकीय उपकरण अनुगमन नगरेको, विधि र प्रक्रिया मिचेको, प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा पार्टसहरुको वारेन्टी हुने लेखिएको तर जडान गरिएका पार्टसहरुमा वारेन्टी नरहेको, गर्मी र चिसो मौसम तथा पहाडमा चल्ने कुराहरुलाई सर्तमा नराखेर त्रुटी भएको लगायतका दर्जनौ गल्तीहरु एम्बुलेन्स खरिदमा भएको पाईएको छ । तर प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो कुनै गल्ती नभएको दावी गर्दै आएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
