सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिनेरनदिने विषय केन्द्रीय तहमा टुङ्गो लगाउने उद्देश्य सहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सातै जना प्रदेश सभा सदस्य आज बिहान काठमाण्डौं गएका छन् । उनीहरू सातै जना आज बिहान धनगढीबाट काठमाण्डौंका लागि उडे । सातै जना यति बेला काठमाण्डौं पुगिसकेका छन् । उनीहरू विमानस्थलबाट सोझै डिल्लीबजार कारागार गएका छन् । जहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी रहेका छन् । 

सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले आफ्ना मागहरू पुरा गर्ने प्रतिबद्धता गरे सातै जना सांसदहरू आज साँझ धनगढी फर्किने छन् । माग पुरा नभए उनीहरू फर्किने छैनन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले अन्तिम निर्णयका लागि सातै जना सांसदहरू आज बिहान काठमाण्डौं गएको बताए । प्रदेश सरकारलाई विश्वासको दिने/नदिने विषयमा आजै अन्तिम निर्णय हुनेछ, प्रवक्ता पण्डितले भने, साँझसम्म निर्णय बाहिर आउनेछ ।

सुदूर पश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरुबीच हिजो धनगढीमा भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू काठमाण्डौं गएका हुन् । सातै जना सांसदहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिनेमा मुख्यमन्त्री रावल सशङ्कित भएका छन् । मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन भोलि प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिसकेका छन् । विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरू काठमाण्डौं जाँदा मुख्यमन्त्री रावल विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त हुन नसकेको स्रोतले बतायो ।

विश्वासको मत दिनु अघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राखेका मागहरू पुरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था न्यून रहेको एमालेकै नेताहरू बत्ताउँछन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो माग कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई तत्काल रिहाइ गर्नुपर्ने रहेको छ । त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मागेको छ । तीन वटा मन्त्रालय र दुई वटा समितिको सभापति माग गरेको नागरिक उन्मुक्तिलाई भने जति भाग दिँदा प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी, एमाले र राप्रपाले आकर्षक मन्त्रालय गुमाउनु पर्नेछ । त्यसो हुँदा मुख्यमन्त्री सहित सात सदस्यीय मन्त्री परिषदमा सत्ता साझेदार तीन दलहरूसँग चार मन्त्रालय मात्र हुनेछन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग भने तीन मन्त्रालय हुनेछन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सात वटा प्रदेशमध्ये कुनै एक प्रदेशमा आफ्नो पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितलाई प्रदेश प्रमुख बनाउनु पर्ने माग समेत सत्ता गठबन्धन समक्ष राखेको छ । माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता पण्डितलाई प्रदेश प्रमुख बनाउन सहमत भएको बताइएको छ । नेपाली काँग्रेसले भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेको छ । काँग्रेसले नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री सहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिने आश्वासन दिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार निर्माणमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिले सत्ता पक्ष र काँग्रेस दुवै सँग समानान्तर ढङ्गले वार्ता जारी राखेको छ । सत्ता गठबन्धनले आफ्ना माग पुरा नगरे नागरिक उन्मुक्तिले काँग्रेससँग मिलेर प्रदेश सरकार गठन गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । नेपाली काँग्रेसका नेताहरू भने नागरिक उन्मुक्तिसँग मिलेर प्रदेश सरकार बनाउनेमा ढुक्क देखिन्छन् । नागरिक उन्मुक्तिका नेता रेशम चौधरीले पनि पटक पटक काँग्रेससँगको वार्तामा काङ्ग्रेससँगै मिलेर सरकारमा जाने आश्वासन दिएको काँग्रेसका एक नेताले बताए ।

विश्वासको मत दिनुअघि नागरिक उन्मुक्तिका सर्तहरू

१) रेशम चौधरीको रिहाइ

२) भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास र आन्तरिक मामिला सहित तीन वटा मन्त्रालय माग

३) नागरिक उन्मुक्तिका प्रवक्ता दामोदर पण्डितलाई प्रदेश प्रमुख बनाउनु पर्ने

४) सुदूर पश्चिम प्रदेश सभाका दुई वटा समितिको सभापति माग

नागरिक उन्मुक्तिलाई काँग्रेसको आश्वासन

१) सरकारको नेतृत्व

२) मुख्यमन्त्री सहित तीन वटा मन्त्री

३) दुई वटा समितिको सभापति