अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरले चालू आवको पुस मसान्तसम्म आएका एक हजार २३४ उजुरी मध्ये ४०४ उजुरी फर्स्योट गरेको छ।आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद ढकालका अनुसार चालू आवमा ५५६ र गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर ६७८ उजुरी आएका छन्।

गत आव मध्येको फर्छ्यौट हुन बाँकी उजुरी ५१८ र चालू आवको फर्छ्यौट हुन बाँकी उजुरी ३१२ रहेका छन्। गत वर्ष र चालू आवको गरी ८३० उजुरी फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका छन्। चालू आवमा सबै भन्दा बढी कैलालीबाट १८५, कञ्चनपुरबाट ८८, बैतडीबाट ६९, डोटीबाट ४२ उजुरी आयोगको कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। डडेल्धुरा ४१, बझाङ ३८, अछाम ३४, बाजुरा ३३ र दार्चुला २६ उजुरी दर्ता भएको सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए।  आयोगको कार्यालयले आव २०७८/०७९ मा एक हजार ६२ उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ। आव २०७८/०७९ मा ७०७ उजुरी दर्ता भएकोमा  आव २०७७/०७८ बाट सरेर आएका एक हजार ३२ गरी एक हजार ७३९ उजुरी मध्ये एक हजार ६२ उजुरी फर्छ्यौट भएका हुन्।

चालू आवको पुस मसान्त सम्म कञ्चनपुरका ८२ उजुरी मध्ये ५० उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् भने ३२ उजुरी फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका छन्।सबैभन्दा बढी भीमदत्त नगरपालिकाका २० वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १३ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्। यसैगरी, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका १६ उजुरी मध्ये छ उजुरी,बेलौरी नगरपालिकाका आठ मध्ये सात,कृष्णपुर नगरपालिकाका सात मध्ये चार उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्। बेदकोट नगरपालिकाका छ मध्ये चार, पुर्नवास नगरपालिकाका छ मध्ये छ, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका १० मध्ये तीन, लालझाडी गाउँपालिकाका सात मध्ये पाँच, बेलडाँडी गाउँपालिकाका दुई मध्ये दुई उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्।

कार्यालयमा सार्वजनिक खरिद र निर्माण,उपभोक्ता समिति सम्बन्धमा, प्रशासनिक कार्य सम्बन्धी, तालिम र क्षमता विकास सम्बन्धी, प्राकृतिक श्रोत र साधनको उपयोग,सेवाप्रवाह सम्बन्धी, नक्क्ली शैक्षिक प्रमाण पत्र र लाइसेन्स सम्बन्धी उजुरी आउने गरेका छन्।  यसैगरी, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, शिक्षा, दिवा खाजा सम्बन्धी, कृषि क्षेत्र सम्बन्धी, विषय क्षेत्रगत, राजस्व चुहावट,सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका उजुरी पनि आउने गरेका छन्।भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धका लागि पालिका स्तरमा छलफल र अन्तर्क्रिया लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको सुचना अधिकारी ढकालको भनाइ रहेको छ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन नियमको पालना गर्ने, लेखापालनमा ध्यान दिने र नियमित लेखापरीक्षण गराउने, गुनासाहरूको सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनवाईको व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ रहेको छ।