सुदूरपश्चिममा फैलिदै गएको कोरोना भाईरस नियन्त्रणका लागि ठोस योजना नल्याउँदा सम्म प्रदेश सभा बैठकको अबरोध जारी रहने प्रतिपक्ष दलले निर्णय गरेका छन् । केही दिनदेखि लगातार प्रदेश सभा बैठक अबरुद्ध गरिरहेका प्रतिपक्ष दलले सरकारको गैर जिम्मेवारीका कारण सुदूरपश्चिममा कोरोना भाईरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकोले संसाद अवरुद्ध पारेको बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र प्रतिपक्ष दल जनता समाजबादी पार्टीले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरि कोरोना भाईरस नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले ठोस कदम नचालुन्जेल प्रदेश सभामा रहेको अबरोध जारी रहने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काँग्रेस संसदिय दलका नेता डाक्टर रण बहादुर रावलले प्रदेश सरकार गैर जिम्मेवार हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमण फैलिरहेको आरोप लगाए । उनले भने– ‘कोरोना संक्रमितलाई निको नहुदै घर पठाएर प्रदेश सरकारले समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलाउँदै छ, तत्काल निको नहुदै घर पठाएका संक्रमितलाई आईसोलेसनमा राखेर उपचारको ब्यबस्था गरियोस ।’

कोरोना नियन्त्रणका नाममा सुदूरपश्चिममा ९३ करोड खर्च भइसकेको छ’ संसदिय दलका नेता रावलले भने– ‘एउटा पिसीआर मेशिनका भरमा परिक्षण भईरहेको छ, अर्को मेशिन थप्न माग ग¥यौं, तर अझै सुनुवाई भएन ।’ उनले पटक पटक यी बिषयमा आवाज उठाउँदा पनि प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेकाले बाध्य भएर जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रदेश सभा बैठक अबरुद्ध गरेको बताउँदै यी माग ठोस रुपमा कार्यान्वयन नहुन्जेल अबरोध नहटने उल्लेख गरे ।

जनता समाजबादी पार्टीका साँसद कृष्ण कुमार चौधरीले प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम र ब्यबस्थापन प्रभावकारी ढंगले गर्न नसकेका कारण बाध्य भएर प्रदेश सभा बैठक अबरुद्ध पारेको बताए । उनले भने– ‘योजना बाँडफाँट, नयाँ बजेट लगायत थुप्रै बिषयमा प्रदेश सरकारले गरेका काम प्रति असहमति छ, तर अहिलेको मुख्य बिषय कोरोना भाईरसबाट कसरी जनतालाई बचाउने भन्ने रहेकाले त्यसैमा हामी केन्द्रित छौं ।’

कोरोना भाईरस रोकथाम र ब्यबस्थापनमा सरकारले ठोस कदम नचाल्दासम्म प्रदेश सभाको अबरोध जारी रहने उनले बताए । दुबै प्रतिपक्ष दलले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्ट देखि नै प्रदेश सभा बैठक अबरुद्ध पार्दै आएका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण प्रदेश सभामा बजेटबारे छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।

Edit Ad

बिज्ञप्ती यस्तो छ

धनगढी, २०७७ साउन १५ गते सोमबार

संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ती

आदरणीय पत्रकार साथीहरू
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले संसदमा अवरोध जारी राखेको यहाँहरु सबैमा अवगत नै छ । हामीले किन संसद अवरोध जस्तो अप्रिय पाइला चाल्नु प¥यो भन्नेबारेमा पनि यहाँहरु सबै जानकार नै हुनुहुन्छ । यद्यपि, हामीले गरेको संसद अवरोधबारे बाहिर विभिन्न किसिमका चर्चापरिचर्चा, टिप्पणी भइरहेको पनि हामीले पाएका छौं । अहिले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमाथिको छलफल हुनुपर्ने वेला प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरोध किन गर्नुप¥यो ? भन्ने टिप्पणी पनि यदाकदा सुन्नमा आएका छन् । तर, यो (संसद अवरोध) हाम्रो लहड वा रहरका भरमा गरिएको “मूभ” होइन, अहिलेको सर्वाधिक गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा सुतेको प्रदेश सरकारलाई जगाउन तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबासी आम जनताको सबैभन्दा ठूलो चासो र चिन्ताको विषयमा जनताको सर्वोच्च थलो संसदलाई अझ बढि जनताका सवालमा जागरुक बनाउन हामीले अत्यन्त जिम्मेवारी बोधका साथ चालेको पाइला हो ।

विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ का कारण हाम्रो मुलुक पनि निकै प्रभावित भइसकेको छ । अझ हाम्रो प्रदेश सुदूरपश्चिममा पछिल्ला करिब डेढ महिनाको अवधिमा कोरोना (कोभिड–१९) को संक्रमण लगातार भयावह रुपमा फैलिरहेको अवस्था छ । आजका मितिसम्म सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजार तीन सय नाघिसकेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारको गलत र गैरजिम्मेवार रवैया, व्यवहार तथा निर्णयका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको यो भयावह अवस्था सिर्जना भएको हो भन्नेमा रत्तीभर पनि शंका छैन ।

हाम्रो प्रदेशमा हरेक दिन कम्तिमा एक सय जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको अवस्था छ । अहिलेसम्म भारतका करिब तीन लाख सुदूरपश्चिमबासी घर फर्किएको तथ्यांक छ । तर, अहिलेसम्म करिब ७० हजार मात्र क्वारेन्टिनमा बसेको तथ्य छ । कोरोना परीक्षणको दर निकै सुस्त छ । क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन निकै कमजोर र दयनीय छ । क्वोरेन्टिनमा बसेकाहरुलाई विना पिसिआर चेकजाच घर पठाउने गरिएको छ । कैलालीको लम्कीस्थित एक क्वारेन्टिनमा महिला बलात्कृत भएकी छिन् । क्वारेन्टिनमा बसेका एक पुरुषलाई साँपले डसेको छ । लम्कीचुकला नगरपालिकामा क्वारेन्टिमा बसेका ९२ जनामध्ये ५८ जना कोरोना पोजेटिभलाई घर पठाइएको छ । गौरिगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १ लगायतका वडाहरुमा रहेका १८ जना कोरोना पोजेटिभलाई सिधैं घरमा पठाइएको छ । त्यस्तै, कञ्चनपुरका १३ र बैतडीका ६५ जना संक्रमितलाई घर पठाइएको छ । कोरोना संक्रमितप्रतिको चरम वेवास्ता तथा गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यका यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । प्रदेश सरकारले तीन महिना अघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेल्धुरा र डोटीमा पिसिआर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने घोषणा गरेकोमा अहिलेसम्म प्रक्रियासम्म पनि अघि बढाएको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार शुरुदेखि नै कोरोना महामारीप्रति अलिकति पनि चिन्तित र गम्भीर हुननसकेको हाम्रो आरोप होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आम जनताले महसुस गरेको तितो यथार्थ हो । वास्तवमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ लाई सामान्य रोग जस्तै ठानेको छ । बरु, यसको रोकथाम र नियन्त्रणको बहानामा भ्रष्टाचारमाथि भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिने उपक्रममा तल्लीन रहेको हाम्रो ठहर छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हामी प्रतिपक्षी दलहरुले शुरुदेखि नै कोरोना (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रण र यससंगै जोडिएका कोराना परीक्षण, क्वारेन्टिनको उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन, भारतबाट फर्किने नेपालीहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन बारे बारम्बार आवाज उठाइरह्यौं । यो महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि हामी सरकारलाई सम्पूर्ण रुपमा सहयोग गर्न तत्पर रहेको आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरह्यौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाटै तत्काल आवश्यक पिसिआर परीक्षण उपकरण, आवश्यक जनशक्ति, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन लगायतका कार्य अघि बढाउन बारम्बार आग्रह गरिरह्यौं । तर, प्रदेश सरकारले कहिल्यै पनि यसप्रति गम्भीर हुनै चाहेन । फलस्वरुप अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना (कोभिड–१९) अत्यन्त डरलाग्दो ढंगले फैलिरहेको मात्रै होइन, सरकारको अकर्मण्यता र निकै गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार र सोच ताथ कार्यशैलीका कारण यो प्रदेशमा कोरोना समुदाय संक्रमणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणप्रति हाम्रो जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस तथा प्रतिपक्षी राजपाले सदनभित्र र बाहिर आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म हरसम्भव प्रयास जारी राखेको छ । क्वारेन्टिनहरुको निरीक्षण तथा त्यहा बसेका दाजुभाई दिदीबहिनीहरुको अवस्थाबारे निरन्तर स्थलगत छलफल गर्दै आएका छौं । संसदभित्र लगातार यसबारे आवाज उठाउँदै सरकारलाई गम्भीर बन्न घच्घच्याइरहेका छौं । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुनु भन्दा अगाडी नै हामी प्रतिपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले पिसिआर परीक्षण, क्वारेन्टिन र आइसोलेशनको उचित व्यवस्थापन, प्रत्येक जिल्लामा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाबारे आवाज मात्रे उठाएका थिएनौ, सरकारले यी विषयमा गम्भीरता नदेखाए प्रतिपक्षी दलहरु कठोर पाइला चाल्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइसकेका थियौं ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलकोतर्फबाट हामीले जेठ ३० गते कैलालीको टीकापुर र लम्कीचुहा नगरपालिकाका १९ वटा क्वारेन्टिनको निरीक्षण गर्नुका साथै त्यहा बसेका दाजुभाइर्ए दिदीबहिनीहरुसंग छलफल गरेका थियौं । त्यस्तै, असार १३ गते गौरिगंगा नगरपालिकाका विभिन्न क्वोरन्टिनहरुको निरीक्षण गरेका थियौं । त्यस्तै, जेठ १० गते जानकी गाउँपालिकाका विभिन्न क्वारेन्टिनहरुको निरीक्षण अनुगमन, जेठ ३० गते जोशिपुर गाउँपालिकाको बौनिया र लकडमण्डी, ३१ गते भजनी नगरपालिका नवलपुर, महादेवली, थापापुर लगायतका स्थानमा रहेका क्वारेन्टिनहरुको अनुगमन तथा त्यहा रहनुभएका दाजुभाई दिदीबहिनीहरुसंग छलफल गरेका थियौं ।
हामीले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण रवैया सच्याउन र प्रभावकारी रुपमा काम गर्न प्रधानमन्त्री र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई औपचारिक रुपमै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
तर, प्रदेश सरकार अझैं पनि कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गम्भीर बनेको छैन । सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेशका बासिन्दा कोभिड–१९ महामारीबाट सन्त्रस्त भइरहँदा पनि यो सरकारले जनताको पीडा, दुःखकष्ट र भावनाप्रति अलिकति पनि संवेदनशीलता देखाउन सकेको छैन । त्यसैले हामीले बाध्य भएर संसद अवरुद्ध बनाइरहेका छौं । ता कि यो अकर्मण्य र नालायक सरकार जागोस् । जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व महसुस गरोस् ।

सरकारले कुनै पनि बहानामा जनताको स्वास्थ्यसंग खेलवाड गर्न पाउँदैन । कोरोना महामारी दिनानुदिन व्यापक बनिरहेको तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको अर्को चरण अझैं भयानक हुने चेतावनी दिइसकेको सन्दर्भमा तत्काल आवश्यक जनशक्तिसहित प्रदेशका सबै जिल्लामा पिसिआर परीक्षण ल्याब स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर होस् भन्ने हामी माग दोहोराउदछौं ।
क्वारेन्टिनहरुमा बसेकाहरुको सुरक्षा, खाना तथा बास, स्वास्थ्य सेवाका साथै मनोसामाजिक परामर्शको उचित प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ यथासिघ्र पहल गरिनु पर्दछ ।

कोरोना महामारीका कारण सिर्जना हुने भोकमरी, खाद्य संकट तथा अभावका साथै निकै ठूलो संख्या बेरोजगार बनेको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरि तत्काल यसबारे प्रभावकारी योजना बनाएर लागू गर्नु आवश्यक भइरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका नाममा गरेको ९३ करोड रुपैया खर्चको स्वेतपत्र जारी गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

सरकारले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन व्यबस्थापन, पिसिआर परीक्षणका साथै यो महामारीका कारण सिर्जित व्यापक बेरोजगारी, खाद्य अभाव र भोकमरीको अवस्थाका साथै थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने विषयमा कुनै सम्बोधन गर्न सकेको छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ । त्यसैले सरकारले प्रदेश सभामा रहेका सबै दलहरुलाई विश्वासमा लिएर यी समस्याको सम्बोधनसहितको बजेट परिमार्जन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेकै कोभिड–१९ महामारी र यसबाट सिर्जना भएका समस्या नै हुन् । अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यो महामारी र चुनौतिको सामना गर्न पूर्ण रुपमा असफल मात्रै होइन, उदासिन समेत रहेको छ । त्यसैले सदनभित्र र बाहिरबाट जनप्रतिनिधि तथा समाजका सबै पक्षबाट सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सशक्त दबाव निर्माण आवश्यक भइसकेको छ । हामी प्रतिपक्षी दलहरु तपाईं मिडियाकर्मीहरुबाट यसरी नै सधैं जनताको पक्षमा क्रियाशील हुने विश्वास गर्दछौं ।                               नमस्कार

डा. रण बहादुर रावल
नेता
प्रमुखप्रतिपक्षीदल
नेपालीकांग्रेस प्रदेश सभा
संसदीयदलको कार्यालय
सुदूरपश्चिमप्रदेश, धनगढी

कृष्णबहादुर चौधरी
जनता समाजवादी पार्टी
संसदीयदलको कार्यालय
सुदूरपश्चिमप्रदेश, धनगढी