धनगढी - डेढ महिनादेखि थाती रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारको काम संघीय मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि मात्रै हुने भएको छ । माघ २७ गते मुख्यमन्त्रीसहित तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भए पनि भागबन्डा नमिलेकाले अन्य चार मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।

कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने भागबन्डाको निर्क्योलपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने नेताहरूले बताएका छन् । ‘भागबन्डाको समझदारी केन्द्रबाट प्याकेजमै हुनेछ,’ माओवादी केन्द्रका प्रदेश सचिव जनक बुढाले भने, ‘हाम्रै दलमा पनि मन्त्री हुनका लागि लगभग सबै सांसदहरू आकांक्षी देखिन्छन् । तर को मन्त्री हुनेभन्दा पनि कुन कुन मन्त्रालय पाउने कुराको पहिला टुंगो लाग्नुपर्छ ।’ उनले काठमाडौंमा शीर्ष नेताबीच समझदारीपछि प्रदेशको मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताए । ‘केन्द्रको सरकार विस्तार भइसकेपछि मात्र यहाँको सरकारले पूर्णता पाउने सम्भावना देखिन्छ,’ उनले भने ।

भागबन्डाको सबैभन्दा ठूलो रस्साकसीमा सत्ता साझेदार रहेको माओवादी छ । प्रदेश संसद्को दोस्रो ठूलो दलसमेत रहेको माओवादीले आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्रीमा सुनिश्चितताको समझदारी हुनुपर्ने जोडबल गरिरहेको छ । उसले आर्थिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकासमध्ये एउटा मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने लबिइङ भइरहेको माओवादी केन्द्रका सांसद रमेश धामीले बताए । ‘हामी प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दल हौं, मुख्यमन्त्रीपछि त हामीले रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो,’ सांसद धामीले भने, ‘तर पनि शीर्ष नेताहरूले के कसरी भागबन्डा गर्नुहुन्छ भन्ने नै प्रमुख कुरा हो र प्याकेजमै समझदारी हुने हो ।’

मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री शाहले एकीकृत समाजवादीलाई सुरुमै सत्ता साझेदार बनाइसकेका छन् । आफूसँगै मुख्यमन्त्री शाहले एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाहीलाई आर्थिक मामिला र कांग्रेसका प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । अब बाँकी चार वटा मन्त्रालय मात्रै छन् । एकीकृत समाजवादीले आफ्नो दलले पाइसकेको मन्त्रालय नछाड्ने बताउँदै आएको छ ।

कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र १०, नाउपा ७ र ४ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादी अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा छन् । चार वटै दल मन्त्रिमण्डल विस्तारको भागबन्डामा सामेल हुनेछन् । कांग्रेस सांसद पदमबहादुर शाहीका अनुसार भागबन्डा मिलाउन अरू प्रदेशभन्दा सुदूरपश्चिममा बढ्ता रस्साकसी देखिन्छ । ‘माओवादीले अर्थ र भौतिकमध्ये एउटा चाहियो भनेकाले मिलाउन समस्या देखिन्छ,’ उनले भने ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा माओवादी र राप्रपा सम्मिलित सरकारलाई विश्वासको मत नदिएपछि सरकार ढलेको थियो । यतिबेला भने माओवादी मात्रै होइन नाउपा पनि सरकारमा जान हतारिएको सांसदहरू बताउँछन् । उसले दुई मन्त्रालय मागिरहेको कांग्रेस सांसद मेघराज खड्काले बताए । कांग्रेसकै सांसदहरू पनि मन्त्री हुनका लागि हानाथाप गरिरहेका एक सांसदले बताए । ‘अक्सर सांसदहरू मन्त्री हुनका लागि पार्टी केन्द्रमा लबिइङ गरिरहेको देखिन्छ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘प्रदेशमा चाहेर केही हुनेवाला छैन । केन्द्रबाट जे निर्देशन आयो उही मन्त्री हुन्छ ।’