जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सुदूरपश्चिमका चार वटा जिल्लामा एक हजार चार वटा घर निर्माण भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको ११ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा घरहरू निर्माण भएका हुन्।
सुदूरपश्चिममा २०७४ सालदेखि जनता आवास कार्यक्रम लागू भएको थियो। सहरी विकास तथा भवन कार्यालय दिपायल, राजपुरअन्तर्गत सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरू डोटी, डडेल्धुरा,अछाम र बाजुरामा घरहरू निर्माण भएका हुन्। सरकारले घरवासविहीन दलित समुदायका लागि घरहरू निर्माण गरेको थियो । दुई कोठा, एक भान्सा भएको बरन्डासहितको भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माण गरेर लक्षित वर्गलाई हस्तान्तरण गरिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय दिपायल, राजपुरले जनाएको छ ।
सरकारले प्रतिघर निर्माणका लागि तीन लाख ३२ हजार पाँच सय रुपैयाँ अनुदानसहित प्राविधिक सहयोग गरेको हो । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत डोटीमा तीन सय ४५, डडेल्धुरामा तीन सय ७०, बाजुरामा एक सय ८९ र अछाममा एक सय वटा घर निर्माण गरिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय दिपायल, राजपुरका प्रमुख इन्द्रबहादुर स्वाँरले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएका ९५ प्रतिशत घरहरू लक्षित वर्गलाई हस्तान्तरण गरिएको र बाँकी हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
सरकारले घर बनाइदिएपछि अरूको घर गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ का जगत्रादेवी कामीले बताए । जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलबहादुर गड्सिलाको भनाई छ । यता जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनपुर १८७ र कैलाली २५० घर गरि ४३७ दुईकोठे घर निर्माण सम्पन्न भएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनगढीका प्रमुख गोविन्द देवकोटाले जानकारी दिए। उनले अझै पनी निमांणकै क्रममा रहेकाले फिल्ड तिर टोलीहरु तथ्याङ्क संकलनका लागी गएको बताए । उनले गत बर्ष कोभिडका कारण कैलाली १ सय ९७ घर र कञ्चनपुरमा २ सय ३० घर निमार्णका क्रममा रोकिएको बताए । अहिले थप घर निर्माणका क्रममा रहेको समेत बताएका छन् ।
“उपभोक्ता र लाभग्राहीसित सम्झौता भएर घर बन्दैछन्”, प्रमुख देवकोटाले भने, “घर बनाउन प्रतिपरिवार रु तीन लाख ३६ हजार सरकारले दिएको छ।” उनका अनुसार प्रतिपरिवार र उपभोक्ता समितिले १० प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। घर निर्माणका लागि कैलालीमा रु पाँच करोड पाँच लाख र कञ्चनपुरमा रु पाँच करोड ७६ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रमले सार्थकता पाउनसकेको छैन्। सरकारसँग बजेट अभाव हुँदा थप घर निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ भने कती पय निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण घरधुरी छनौट गर्न नसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले दोस्रो वर्ष छनौट गरेको थियो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
