बैतडीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ भएको छ । यहाँका स्थानीय तहहरूको चासो नदिँदा तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ भएको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बैतडीका अध्यक्ष धर्मसिंह ऐर ९कपिल०ले स्थानीय तहलाई तथ्याङ्क सङ्कलन गरिदिन आग्रह गर्दा पनि चासो नदिएको सुनाए ।

उनका अनुसार दश स्थानीय तहमध्ये हालसम्म पाँच पालिकाले मात्रै तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छन् । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेमा पञ्चेश्वर, शिवनाथ र सुर्नया गाउँपालिका तथा पाटन र पुर्चौडी नगरपालिका मात्रै छन् । उनले भने, “सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्रचार गरेको भए पनि तथ्याङ्क सङ्कलनको काम ढिलाइ भएको छ, यसले गर्दा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका काममा पनि समस्या भएको छ ।”

जिल्लाका सबै पालिकाले तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि आयोगसँग यसअघि नै सम्झौता गरिसकेका थिए । पञ्चेश्वरमा भूमिहीन दलित दुई सय ४५, भूमिहीन सुकुम्बासी छ, अव्यवस्थित बसोबासी तीन सय ९६, शिवनाथमा भूमिहीन दलित ४८, भूमिहीन सुकुम्बासी सात, अव्यवस्थित बसोबासी तीन सय ४६ रहेका तथ्याङ्क सङ्कलन भएको आयोग जिल्ला समितिका सदस्यसचिव विवेक चन्दले जानकारी दिए ।

यस्तै पाटनमा भूमिहीन दलित ५७, भूमिहीन सुकुम्बासी ६४, अव्यवस्थित बसोबासी एक सय ५१, सुर्नयामा भूमिहीन दलित सात, भूमिहीन सुकुम्बासी पाँच, अव्यवस्थित बसोबासी १९, पुर्चौडीमा भूमिहीन दलित ५५, भूमिहीन सुकुम्बासी १६, अव्यवस्थित बसोबासी ४९ रहेको तथ्याङ्क रहेको भूमि आयोग जिल्ला समितिले जनाएको छ । सङ्कलन भएको तथ्याङ्क ३५ दिने सूचनाका आधारमा आएका निवेदन रहेका हुन् ।

पैतीस दिने सूचनामा छुटेको भए पालिकाले अर्कोपटक भूमि आयोग काठमाडौँसँग समन्यव गरेर संकलन गर्न सकिने सदस्य सचिव चन्दको भनाइ छ । उनले भने, “पहिलोपटकको सूचनामा छुटेको भए, पालिकाले भूमि आयोगलाई अर्कोपटक सूचना निकाल्न अनुरोध गरेर सङ्कलन गर्नुपर्छ । तर दुईपटकभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसक्नुपर्छ ।” बाँकी रहेका पालिकाले पनि तथ्याङ्क सङ्कलनका काम जारी रहेको जनाएको छ ।

सिगास गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्यामसिंह बोहराले वडा नं २ र ६ बाहेक सबै वडाबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क पालिका पुगिसकेको र बाँकी रहेका वडाबाट तथ्याङ्क आउनेबित्तिकै अन्तिम रूप दिएर आयोगलाई पठाउने जनाएको छ ।

सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले भने तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अगाडि नबढेको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रमबहादुर चन्दले केही महिनाअघिमात्रै भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेकाले तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ भएको जनाए ।  स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क ‘इन्ट्री’ गरेर केन्द्रीय कार्यालय पठाइने र त्यसपछि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।