जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोगसहित नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने निकायको रुपमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा कामविहीन बनेको छ । सरकारले विजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभा कामविहीन बनेको हो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वास मत लिनका लागि फागुन २१ गते प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन भएको थियो । त्यसपछि बिजनेस नहुँदा प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

प्रदेश सभा दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको चार महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा सरकार निर्माण र सभामुख, उपसभामुख चयनका लागि बाहेक अन्य विषयका लागि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । अहिले प्रदेश सभा कामविहीन अवस्थामा रहेको छ ।  प्रदेश सभामा एउटा पनि विजनेस नरहेका कारण बैठक सञ्चालनको कुनै पनि टुङ्गो नलागेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश सभा सचिवालयमा एउटा पनि विधेयक दर्ता गराएको छैन । ‘विधेयक भए त बैठक बसिसक्थ्यो होला’, उनले भने,‘केही पनि छैन, अहिले ।’ 

मङ्सिर ४ गतकोे निर्वाचनबाट नयाँ सदस्य निर्वाचित भएर आएपछि प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक पुस १५ गते बसेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख चयन र विश्वासको मत लिनका लागिमात्रै प्रदेश सभा बैठक बसेको छ ।अहिलेसम्म आठ वटा बैठक बसेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । 

ती सबै बैठक सरकार र प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि थियो । जनताको एजेण्डा र कानुन निर्माणको विषयले अझै पनि प्रदेश सभामा प्रवेश पाएको छैन । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिनका लागि पछिल्लो समय फागुन २१ गते प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो ।  प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले सरकार पूर्णता पाएपछि प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुने बताए । उनले सभाको बैठक सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले विधेयकसमेत तयार पारिसकेको उल्लेख गरे । ‘हामीसंग केहि बिलहरु तयार भइसकेका छन्’, मन्त्री शाहीले भने,‘अब छिट्टै प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुन्छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेशका चार मन्त्रालय अझै पनि मन्त्रीविहीन छन् ।

प्रदेश सभाबाट हालसम्म ६६ वटा विधेयक पास भएको छ । सबै विधेयक प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा पास भएको हो । पास भएका विधेयकमध्ये ११ वटा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी विधेयक र ११ वटा संशोधन विधेयक रहेका छन् । पाँच वर्षमा मूल कानुन ४४ वटा बनेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

यी हुन अहिलेसम्म बनेका कानुन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, २०७९, अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७९, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ९तेश्रो संशोधन०, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक, २०७८, विनियोजन विधेयक २०७८, अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८, वातावरण संरक्षण अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, २०७७, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७, सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ९दोश्रो संशोधन०, दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७८, सुदूरपश्चिम प्रदेश पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बीउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७, सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ९पहिलो संशोधन०, प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक    , रेडियो, एफ।एम। र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६    , आ।व। २०७७।७८ को विनियोजन विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६, नीजि व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, केही प्रदेश ऐन सशोधन गर्न बनेको विधयक, २०७६, सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५, प्रादेशिक वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६, प्रदेश सभा ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०७६, प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक, २०७६, आ।व। २०७६।७७ को विनियोजन विधेयक, सुदूरपश्चिनम प्रदेशको आर्थिक ऐन ९पहिलो संशोधन०, २०७५, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५, प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५, मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, विनियोजन विधेयक, २०७५, अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७५, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, गाउँ सभा, नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, विनियोजन विधेयक, २०७५ ९अल्पकालीन०, प्रदेश नं। ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४ ।