सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले कानुन निर्माण, कार्यान्वयनदेखि विनियोजन दक्षतामाथि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कमजोरीहरु औंल्याएका छन् ।   केही दिन अघि सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कार्यक्रमको प्रभावकारितादेखि ऐन कार्यान्वयनमा कमजोर भएको उल्लेख गरेको हो ।  महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कार्यालयका केही सुझाव यस्ता रहेका छन् ।

राजधानी तयारीमा ढिलाई

प्रदेश मन्त्रीपरिषदको २०७५ माघ १७ गतेको निर्णयले तेघरीभित्र पर्ने वन क्षेत्र प्राप्त गर्न मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई नै एक शाखा अधिकृतबाट पत्राचार भएको प्रतिबेदनले देखिएको छ । प्रदेश राजधानी निर्माण गर्न राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन गरी २०७७ पौष १३ गते प्रदेश वन निर्देशकलाई कार्यकारी निर्देशक तोकिएको थियो ।

२०७७ माघ ७ गतेको निर्णयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकारी निर्देशक तोक्ने काम भएको देखाईएको छ । उक्त परियोजना अगाडी बढाउन १० जना अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी गरी पदपुर्तिका लागि विज्ञापन समेत गरिएकोमा सो विज्ञापन नै रद्द भएको खुलेको छ ।

साथै राजधानी स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका लागि एक कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्ट प्रालिबाट काम गराएर सुटुक्क ८ लाख २५ हजार भुक्तानी गरिएको समेत पाइएको छ । पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउन नेपाल सरकारको सैद्धान्तिक सहमति माग गरी २०७८ बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको देखिएको छ ।

स्थानीय राजधानी निर्माणका लागि जग्गाको भोगाधिकार संघीय सरकारबाट प्राप्त नहँुदा घोषणामा मात्र सिमित बन्न पुगेको सरोकारवाला बताउँछन् । स्थायी राजधानी निर्माणको नाममा लाखौ रुपैयाँ खर्च गरिएको भए पनि खर्चअनुसारको उपलब्धि देखिएको छैन् ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को ९कार्य बिभाजन० नियमावली २०७४ अनुसार यस कार्यालयलाई मुख्यरुपमा प्रदेश प्रमुखको निर्देशन कार्यान्वयन र प्रतिबेदन तथार नभएको, गाउँपालिकाका तथा नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यलयको ब्यवस्था सम्बन्धि कानुन तर्जुमा भएका कार्यक्रमहरु पनि संचालन भएका छैनन् । यो कार्यालय मातहतका २ कार्यलयको ८ करोड ९९ लाख १३ हजार मात्र धरौटी स्वरुप ११ लाख ८३ हजार, कार्यसञ्चालन कोष तर्फ ६ करोड ७ लाख २ हजार तथा अन्य तर्फबाट गरी २२ करोड ६५ लाख ३२ हजारको लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको देखाएको छ । 

सम्पर्क कार्यालय 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भौगोलिक र प्रादेशिक सन्तुलनका लागि सबै सामाजिक विकास तथा पूर्वाधारसँग सम्वन्धित डोटी जिल्लामा राख्ने निर्णय गरेको छ । डोटीमा रहेका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपन्छी र यातायात पूर्वाधार समेत ५ निर्देशनालयहरुले धनगढीमा सम्पर्क कार्यालय खोली चार कार्यालयको लागि दुई लाख पाँच सयका दरले १२ महिनाको २४ लाख ६ हजार भाडा भुक्तानी गरेको देखाएको छ ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतकै प्रदेश वन र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको कार्यालय धनगढीमै स्थापना गरी सञ्चालन गरेको समेत देखिएको छ । डोटीमा कार्यालय नखोल्ने तथा प्रदेश सरकारको सहमति बेगर सम्पर्क कार्यालय खोली प्रदेश सरकारलाई थप व्ययभार पार्ने काम भएको भन्दै महालेखाले सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने औल्याएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले आर्थिक साहयता तथा उपचार खर्च दिने निर्णय गर्दा मापदण्ड तर्जुमा गरी सोही अनुसार निर्णय गर्नुपर्नेमा समेत स्पष्ट कार्यबिधि तथा मापदण्ड तयार गरी आर्थिक साहायता तथा उपचार खर्च निकासा तथा भुक्तानी दिने ब्यवस्था अनुसार नभएको देखाएको छ । 

निती तथा  कार्यक्रम तर्फ प्रदेशसभामा प्रस्तुत तथा कार्यक्रमहरुमध्धेबाट संघीयता कार्यान्वयनको बाँकी काम अगामी बर्षमा सम्पन्न गर्ने प्रदेशबाट प्रवाह हुने सेवा लाई सरल र सहज, तथा नतिजा उन्मुख बनाउनको लागि नतिजामा आधारीत कार्यसम्पादन प्रलाली अवलम्बन गर्ने, जिल्ला समन्वय समितीलाई स्थानिय तहको कार्यसम्पादनस्तरको समन्वय कार्यान्वयन समेत भएको छैन ।