असार आधा सकिँदा सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट खर्च ३७ प्रतिशत मात्र छ । तर सरकारले चालू वर्ष ६० प्रतिशत बजेट खर्चने योजना बनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा यसै भन्छन् । यसको अर्थ सरकार असार अन्तिममा मात्र २३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सक्ने तयारीमा छ । मन्त्रीहरूले हरेक वर्ष असारे विकासका नाममा बजेट सक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने बताइरहँदा यसपालि पनि प्रवृत्ति फरक देखिँदैन । जेठ मसान्तसम्म विकास बजेट २८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता मात्र बाँकी रहँदा त्यो ३२ प्रतिशत पु¥याएको छ । चालू र पुँजीगत गरी कुल खर्च साढे ३७ प्रतिशत मात्र छ ।
यस वर्ष चालू र पुँजीगत गरी २८ अर्ब १६ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । असार दोस्रो साता बित्दा सो बजेटमा १० अर्ब ५५ करोड ९८ लाख मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक डेढ प्रतिशत हाराहारी बजेट खर्च भइरहेको छ । विकास बजेटको खर्च झन् निराशाजनक छ । सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च ३ अर्ब ८२ करोड ६८ लाख अर्थात् ४२ प्रतिशत छ । सो मन्त्रालयमा पुँजीगत बजेट ८ अर्ब ९६ करोड छ । मन्त्रालयले असारका दुई सातामा कुल विकास बजेटमा ५ प्रतिशत खर्च बढाएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ३७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधारपछि बढी बजेट रहेको मन्त्रालय सामाजिक विकास हो । सो मन्त्रालयमा अनुदानका रकम हुने भएकाले चालूतर्फ बढी बजेट छ । ३ अर्ब ८० करोड चालू बजेट रहेको सामाजिक विकासमा ४८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८२ करोड खर्च हुन सकेको छ । मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ८९ करोड ७५ लाख रहेकोमा खर्च २१ करोड २० लाख अर्थात् २३ प्रतिशत मात्रै छ । कुल खर्चको प्रतिशत पनि असारको दुई सातामा बढेको हो । जेठ मसान्तसम्म ३९ प्रतिशत मात्रै थियो । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत वीरबहादुर धामी भन्छन्, ‘ठेक्का भएर काम भएका योजनाको भुक्तानी बाँकी भएकाले असार मसान्तसम्म खर्च बढ्छ ।’
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विकास बजेट ५६ करोड ९० लाख छ । हालसम्मको खर्च भने ३५ प्रतिशत मात्रै छ । जेठ मसान्तसम्म १६ करोड ५१ लाख खर्च गरेको मन्त्रालयले असारका दुई सातामा ४ करोड बढाएर २० करोड खर्च पु¥याएको छ । भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको विकास खर्चको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार उक्त मन्त्रालयमा चालू र पुँजीगत गरी २ अर्ब ८० करोड बजेट रहेकोमा ७० करोड ९२ लाख मात्रै खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा प्रदेशसभा सचिवालय छ । सचिवालयले ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । १५ करोड ६७ लाख बजेट रहेकोमा आइतबारसम्म १ अर्ब १० करोड खर्च गरेको अभिलेख छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयको कुल खर्च सात प्रतिशतभन्दा कम छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च एक प्रतिशतभन्दा न्यून छ । १ अर्ब ११ करोड बजेट रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले ७ करोड १४ लाख मात्रै खर्चन सकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट २८ करोड ६२ लाख छ । ‘असारे विकासको मनोविज्ञानले समस्या गरेको छ,’ आर्थिक क्षेत्रका जानकार हेमराज पन्त भन्छन्, ‘दुई हप्तामा २३ प्रतिशत खर्च गर्ने योजनामा रहने सरकार बाँकीका एघार महिना के हेरेर बस्छ ? खर्च गर्न सरकारले असार पर्खिने गरेको यसैबाट स्पष्ट हुन्छ ।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
