सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुर्णता पाउन सकेको छैन्। माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली काँग्रेस सदिय दलका नेता कमल बहादुर शाहले ३ महिनासम्म प्रदेश सरकारलाई पुर्णता दिन सकेका छैनन् । २६ माघमा एमालेका राजेन्द्र रावल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
त्यसैदिनको भोलीपल्ट मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेशबहादुर शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसबाहेक अन्य ४ मन्त्रालय मन्त्री बिहीन बनेका छन्। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय,उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्।
मन्त्रालय बाँडफाटमा सहमति हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री शाहले यी मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। दलहरुबीच सहमतिका लागि मुख्यमन्त्री शाहले केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेपनी मन्त्रालय बाँडफाटमा कुरा नमिलेपछि मुख्यमन्त्रीलाई सकस परिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाने व्यक्तिहरुकोे टुंगो लगाइसके पनि मन्त्रालय बाँडफाटमा कुरा मिलेको छैन्। माओवादीले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयमा दावी गर्दा मुख्यमन्त्री शाहलाई मन्त्री परिषद विस्तारमा सकस भएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रले भने औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताएको छ। संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई आलोपालोमा साढे दुई वर्षपछि मुख्यमन्त्री बन्ने भएकाले अहिले सरकारमा नजाने भएका छन्। तरपनि माओवादीले आन्तरिक सहमति भइसकेको माओवादीका एक नेताले बताए।
उनका अनुसार संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावल, प्रदेशसभा सदस्य ओमबिक्रम भाट र लक्ष्मी बिकलाई सरकारमा पठाउने तयारी भएको बताए। यस्तै प्रदेशसभा सदस्य शिवसिंह ओली, रमेश धामी र झपट साउँदले पनि दाबी गरिरहेको बताइएको छ। मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा गत बिहीबार हु्ने भनिएको मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको थिएन्। शीर्ष नेताको तहमा सहमतिपछि मन्त्रालय भागबण्डा टुंगो लगाइने बताइएको छ। मुख्यमन्त्रीले सरकार छिट्टै बिस्तार हुने बताइरहेका छन्। शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले छिट्टै बिस्तार हुने बताएका थिए।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
