टिकापुर नरसंहारका प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी लगायतको मुद्दामा मंगलबार अभियोजक नेपाल सरकार तथा प्रतिवादीका तर्फबाट जवाफी बहस सकिएको छ । जवाफी बहस सकिएसँगै मंगलबार नै उक्त मुद्दामा फैसला हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत वैशाख २५ गते न्यायाधीश द्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेपछि उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको थियो । वैशाख २५ गते पुनरावेदक चौधरी लगायतका प्रतिवादीहरुको तर्फबाट बहस गरिएको थियो । त्यसपछि जेठ १ गते पनि प्रतिवादी तर्फकै केही अभिवक्ता र वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए । तर जेठ १ गतेको सुनुवाइ पनि नसकिएपछि मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गरिएको थियो ।
मंगलबार वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ताद्वय सन्देश श्रेष्ठ र सूर्यराज दाहालले बहस गरेका थिए । प्रतिवादीका तर्फबाट भने अधिवक्ताहरू किर्तनाथ शर्मा पौडेल, स्वागत नेपाल, विकास भट्टराई, दीपेन्द्र झा लगायतले जवाफी बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ र सूर्यराज दाहालले रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारु लगायतको कसुर ठहर गर्ने उच्च अदालत दिपायलको फैसला सही भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सदर गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले सह प्रतिवादी करण चौधरी, प्रदीप चौधरी लगायतको बयानबाट प्रतिवादी चौधरीले घटना गराएको र प्रत्यक्ष संलग्न भएको पुष्टि भएको जिकिर लिएका थिए । तर सरकारी वकिलको जिकिरलाई न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले मोबाइल लोकेसनको कुरा के हो भनी सोधेका थिए । जवाफमा सह न्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले मोबाइल अरू कसैलाई पठाएर पनि आफू घटनास्थलमा बस्न सकिने तर्क गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्नु, आन्दोलनमा नगए जनही एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने उर्दी गर्नु लगायतको कारणबाट घटनामा चौधरीको संलग्नता भएको पुष्टि भएको जिकिर लिएका थिए ।
सरकारी वकिलको जिकिरपछि न्यायाधीश भट्टराईले सह न्यायाधिवक्ता श्रेष्ठलाई ‘आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु र भौतिक उपस्थिति देखिएर आक्रमण गर्नु एकै हो र ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा सरकारी वकिलले ‘त्यस्तो त होइन’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । त्यसैगरी अर्का सह न्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले फरार रहेका प्रतिवादीले पुनरावेदन सरहको निवेदन दिन पाउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न इजलासमा गरेका थिए । फौजदारी मुद्दामा अदालतमा उपस्थित भएर सजाय स्वीकार गरेपछि मात्रै पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोबारे इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसको जवाफमा न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराईले साधकका रूपमा निवेदन आएको बताए ।
बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता दाहालले टिकापुर घटना क्रुर र पाशविक घटना भएको कारण त्यसलाई उन्मुक्ति वा सजायमा छुट दिन सम्भव नरहेको जिकिर गरे । टिकापुर घटना सामुहिक आक्रमणबाट भएको भन्दै घटनामा संलग्न सबैलाई एकै प्रकारको सजाय हुनुपर्ने जिकिर लिएका थिए । सह न्यायाधिवक्ता दाहालले टिकापुर घटना गम्भीर आपराधिक घटना रहेको भन्दै अपराधको राजनीतिकरण गर्न नहुने बताए । बहसकै क्रममा सह न्यायाधिवक्ता दाहालले ‘मृतकहरूको आत्माले पनि सुनिरहेको होला भन्ने लागिरहेको छ’ भनी बहस गरेपछि न्यायाधीश भट्टराईले ‘आत्मामा होइन, मिसिलमा बग्नुस्’ भन्दै सहन्यायाधिवक्तालाई सजग गराएका थिए ।
सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएपछि जवाफी बहस गर्ने क्रममा प्रतिवादीतर्फका अधिवक्ता किर्तीनाथ शर्मा पौडेलले फौजदारी कसुरमा अभियोजन र कसुर ठहर गर्दा शंकारहित ढङ्गबाट पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै चौधरीको हकमा त्यस्तो नभएको बताए । अधिवक्ता पौडेलले प्रतिवादीले पोल गर्ने बाहेक अन्य कुनै प्रमाण नरहेको कारण प्रतिवादी चौधरीलाई कसुर ठहर गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला नमिलेको भन्दै चौधरीले सफाइ पाउनुपर्ने जिकिर लिएका थिए । त्यसैगरी चौधरीकै तर्फबाट उपस्थित भएका अधिवक्ता स्वागत नेपालले टिकापुर घटना राजनीतिक आन्दोलन थियो कि आपराधिक घटना थियो भनेर बृहत् विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीले कार्यक्रममा उपस्थित हुन गरेको आह्वान एउटा कुरा रहेको र अपराध हुन घटनास्थलमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुपर्ने अर्को विषय भएको भन्दै घटनामा उपस्थित भएको अन्य प्रतिवादीले नभनेको र अरूले नदेखेको दाबी लिए । साथै प्रतिवादी चौधरीले दिएको वचन वा निर्देशन आक्रमण गर्नका लागि हो कि कार्यक्रममा उपस्थित हुनका लागि हो कि भनेर प्रश्न उठाएका छन् । अधिवक्ता नेपालले भने, ‘कार्यक्रममा उपस्थित हुन आव्हान गर्नु पनि अपराध हो र रु’
अधिवक्ता नेपालले सोही घटनामा खटिएका राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीको जाहेरी निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भनेर ख्याल गर्नुपर्ने बताए । बहसका क्रममा अधिवक्ता नेपालले प्रतिवादीले घटनामा आफ्नो संलग्नता छैन भनेर सुरु अदालत र उच्च अदालतमा शंकारहित ढङ्गबाट पुष्टि गर्न नसक्नु नै संलग्नताको आधार हुन नसक्ने बताए । अधिवक्ता नेपालले भने, ‘प्रतिवादीले घटनामा संलग्नता होइन भनेर पुष्टि गर्न नसकेपनि वादी पक्षले प्रमाणको पुष्टि गर्नु पर्छ कि पर्दैन रु त्यो व्यवस्था त प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा स्पष्टरुपमा लेखिएकै छ त ।’
मंगलबार दुवै पक्षको बहस र जवाफी बहस सकिएपछि सकेसम्म मंगलबार नै फैसला गर्ने सुनुवाइपछि न्यायाधीश भट्टराईले इजलासमा जानकारी गराएका थिए । २०७२ साल भदौमा कैलालीको टिकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनको क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा संलग्न भन्दै कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले प्रतिवादी चौधरी लगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो । त्यसपछि चौधरी कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । जेलबाटै चौधरीले उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई बदर गरी पाउन दिएको पुनरावेदनको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको थियो ।
यसअघिको बहसमा प्रतिवादीतर्फका अधिवक्ताहरूले घटना राजनीतिक भएको कारण राजनीतिक तबरबाटै हल गर्नुपर्ने र घटनामा संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई मुछिएको भन्दै उनीहरूलाई सफाइ दिनुपर्ने बहस गरेका थिए भने सरकारी वकिलले उच्च अदालतको फैसला सही भएको कारण सदर हुनुपर्ने जिकिर लिएका थिए । २०७७ फागुन १२ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा पटक पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । गत वैशाख २५ गते पेसीमा चढ्दा न्यायाधीश द्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जेठ १ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखेका थिए । तर जेठ १ गतेको सुनुवाइका क्रममा पनि सुनुवाइ नसकिएपछि जेठ २ गते मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गरिएको थियो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
