संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्ने सरकार आफैं अस्तव्यस्त हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा तीन महिनादेखि ठप्प छ । नियुक्त भएको चार महिनासम्म मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । एक साताअघि मुख्यमन्त्री शाह र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संयुक्त रूपमा भेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गरेका थिए ।

भेटमा सहभागी माओवादी केन्द्रका एक सांसदका अनुसार दाहाल र देउवाले माओवादी केन्द्रका तीन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउने समझदारी गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन । ‘त्यही दिनदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण आएकाले शीर्ष तहबाट फाइनल टच हुन नपाएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन,’ ती सांसदले भने । पाँच महिनादेखि चार वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । माघ २६ मा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले शपथकै दिन माघ २७ मा एकीकृत समाजवादीबाट नरेशकुमार शाहीलाई आर्थिक मामिला र कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । रिक्त रहेका आन्तरिक मामिला र सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले नै सम्हालिरहेका छन् ।

पुस १८ गते पहिलो बैठक बसेको प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि बैठकबाहेक कुनै संसदीय गतिविधि हुन सकेको छैन । पुस १५ गते नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथपछि १८ गते बैठक बसेको थियो । फागुन २१ गते मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको आठौं बैठक बसेको थियो । त्यसयता प्रदेशसभा ठप्प छ । यो अवधिमा कार्यव्यवस्था समिति र संसदीय समिति गठनको छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले एकरदुई दिनभित्र सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको बताए । ‘बैठक सञ्चालन, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र संसदीय समिति बनाउने विषयमा छलफल गर्छु,’ उनले भने, ‘चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशन सञ्चालन गर्नेलगायत सन्दर्भमा छलफल गर्छौं ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद धर्मराज पाठकले कांग्रेस नेतृत्वको अहिलेको गठबन्धन सरकारले प्रदेश सदनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाए । ‘सरकारले पूर्णता पाएको छैन, विषयगत मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन्,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माणको प्रक्रिया प्रभावित छ । यो त हद हो ।’

प्रदेशसभाका स्वतन्त्र सदस्य तारा जोशीले तीन महिनासम्म सरकारलाई पूर्णता नदिने मुख्यमन्त्रीबाट अन्य उपलब्धिको अपेक्षा गर्नु ब्यर्थ हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘मुख्यमन्त्री जिल्ला–जिल्ला पुगेर वडा कार्यालय उद्घाटनको दौडमा व्यस्त देखिन्छन्,’ सांसद जोशीले भने, ‘सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्ने यति असक्षम सरकारले अरू केही कार्यक्रम ल्याउला भन्ने अपेक्षा गर्नु बेकार हो ।’ यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीको नयाँ गठबन्धनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।