कैलालीको टीकापुर घटनाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तत्काल सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारे उल्झनमा परेको छ। मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा सुदूरपश्चिममा लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन्।
सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसला नै सदर गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारे उल्झनमा परेको हो । उल्झनमा परेको उन्मुक्ति पार्टी तत्काल सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारे यकिन नभएपछि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई सरकार बिस्तारमा सहज हुने बताइएको हो। नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रालय भागबण्डामा आ–आफ्नो दाबी कायम राखेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा चुनौती बढेको थियो।माओवादी केन्द्रले ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ।
अहिले सरकारमा रहेको कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लिएको छ। थप १ मन्त्रालय पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले हालसम्म सरकारमा रहने कि नरहने भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ । २०७२ भदौ ७ गते टिकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित रेशमलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालत दिपायलले उनीहरुलाई जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगको आरोपमा ५र५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्चले यही घटनामा सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई भने सफाइ दिएको छ। सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको बताएका थिए। तर सो पार्टीका संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले अझै केही दिन सरकारको कदमबारे आफूहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताए। त्यस किसीमको कार्यलाई आफूहरुले गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको बताए। सरकारमा जानकै लागि नाउपाका संसदीय दलको नेता रामेश्वर चौधरी र प्रमुख सचेतकसमेत रहेका लक्ष्मणकिशोर उक्त जिम्मेवारीबाट हटेका थिए।
यता मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै क्रममा रहेको बेला सर्वोच्चको फैसला आउनु संयोगमात्र रहेको बताए। टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले त्यसलाई राजनीतिक रुपमै टुङ्ग्याउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद्मा नाउपाको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले ३ महिनाभन्दा बढी समय बितीसक्दा मन्त्री परिषद बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । माघ २६ गते नियुक्त भएका हुन्। सुदूरपश्चिममा ७ मन्त्री, ४ राज्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय पाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि थप १ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेशबहादुर शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। त्यसबाहेक अन्य ४ मन्त्रालय मन्त्री बिहीन बनेका छन्। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय,उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
