कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडितहरु बचल्लीमा परेका छन्। २०७६ सालमा पहिरोले विस्थापित भएर वडा नम्बर ४ को पैनेरुगडा र टाँकगडाको वन क्षेत्रमा अस्थायी रुपमा बस्दै आएका ४१८ पहिरो पीडितको संरचना वन कार्यालयले डोजर प्रयोग गरी भत्काएपछि उनीहरु बचल्लीमा परेका हुन्।
उनीहरु बस्दै आएको टहरामा इलाका वन कार्यालय चौमालाले शनिबार संरचनामा डोजर र टहरामा आगजनी गरेर पहिरो पीडितहरुलाई हटाएको हो। संरचना भत्काउनुको साथै आगजनी गरिएपछि उनीहरुले आफुहरुको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने माग राख्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा दिएका छन् । अतिक्रमण भयो भन्दै बस्ती हटाउने बहानामा सव डिभिजन वन कार्यालय चौमालाका कर्मचारीले पहिरोपीडितका टहरामा आगजनी गरेको उनीहरुले बताए।
वन कार्यालयले वास्तविक पीडितको पहिचान नगरि तथा पीडितहरुको उचित व्यवस्थापनप्रति ध्यान नदिई अतिक्रमण हटाउन शुरु गरेको उनीहरुको आरोप छ । चुरे गाउँपालिका, स्थानीय प्रशासन र सामुदायिक वनसँगको समन्वयमा पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरु पनेरुगडा र टाँकगडाको सामुदायिक वन क्षेत्रमा लालाबालासहित बसोबास गरिरहेका थिए । गाउँपालिकाले वास्तविक पीडितको पहिचान नभएसम्म अतिक्रमण नहटाउने प्रशासनसंग दुई साता अघि सहमति गरेको थियो । सहमतिप्रति ध्यान नदिई वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाएको उनीहरुले बताए।
टहरामा आगजनी भएपछि के गर्ने, कहाँ बस्ने पहिरो पडिती कमला टमटाले प्रतिक्रिया दिइन्। आफ्ना बालबच्चा भोकभोकै छन्, यस्तो गर्मीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी आएकी छु धर्ना दिन, माग सुनुवाई हुन्छकी भनेर उनले भनीन् । यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्ना दिन आएका खडक धामीले चार अघि पहिरोले घर लगेपछि टहरामा बस्दै आएकोमा फेरी डोजर प्रयोग गरि संरचना भत्काउँदा आफु बिचल्लीमा परेको बताए । बस्ने ठाउँ, बालबच्चा राख्न सुरक्षीत घरको ब्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए । उनले भने बस्ने त घर त हुनुप¥यो नि अरु केही चाँहीदैन उनले भने।
उनले ४ बर्ष देखी पैनेरुगडा बस्दै आएकोमा अस्ती वन कार्यालयले डोजर लगायो, आगो लगायो, खानेपानीको पाइप हटाएर बस्ने ब्यवस्था नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्ना दिन आएको उनले भने । यता वन कार्यालयले पहिरोपीडित बस्दै आएको टहरामा आगजनी गर्दा बढेको वन डढेलो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन्। उनीहरुले वास्तविक पहिरो पीडितको पहिचान गर्दै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग छ । तर चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र बोगटीले वास्तविक पहिरो पीडितको व्यवस्थापन गरिदिन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग पटक पटक आग्रह गर्दा पनि वेवास्ता गरिएको बताए। वन कार्यालयले डोजर लगाउन भन्दा अगाडि समेत उनीहरुको व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गर्दा पनि वेवास्ता गरिएको बताउँदै अध्यक्ष बोगटीले वास्तविक पीडितको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
