सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले शनिवार दोस्रोपटक मन्त्रीपरिषद बिस्तार गराएपनी सरकारलाई पुर्णता दिन भने सकेनन्।माघ २६ गते २०७९ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले पहिलोपटक माघ २७ गते कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेशबहादुर शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

त्यसको ३ महिनापछि अर्थात् यही जेठ ६ ९शनिबार० उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा माओवादीका रमेश धामी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा झपटबहादुर साउँद र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहलाई नियुक्त गरेका छन्। यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा गीतादेवी माल नियुक्त गरेका छन्। तर सुदुरपश्चिम सभाको सत्ता गठबन्धनमा रहेको ठुलो दल नागरिक उन्मुक्ती पार्टिलाई सहभागी नगराई सरकार बिस्तार गरिएको आरोप लागेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गरी दुई मन्त्रालय दाबी गर्दै नपाए सरकारमा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिएको थियो। यता सामाजिक विकास मन्त्रीमा झपटबहादुर साउँद नियुक्त भैसकेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले खाली नै राखेका छन् । यस्तै सरकार बिस्तार हुनुभन्दा एक दुई दिन अघि नै सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको जन्मकैद सदर गरेपछि सो पार्टी केन्द्र र प्रदेश सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने द्विविधामा छ। भने अर्को तिर मन्त्रालय बाँडफाँटमा माग अनुसार मन्त्रालय नपाएको र चित्त नबुझ्दा द्विविधामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा प्रश्नोत्तरका क्रममा रेशम चौधरीसहितका बन्दी रिहाइका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएपछि नागरिक उन्मुक्तिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित समेत गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले कृषि मन्त्रालय छुट्टयाइएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जान अनिच्छुक देखिएपछि मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण देखिएको बताए । प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुने वा नहुनेबारे तत्काल कुनै पनि निर्णय नलिएर सो पार्टी केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ती सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले जेठ ११ गते केन्द्रले गर्ने निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने बताए । गठबन्धनबीच केन्द्रमा भएको सम्झौता विपरीत मन्त्रालय भागवण्डा गरिएकोले आफ्नो पार्टी सरकारमा सामेल नभएको बताए।

उनले दुई वटा मन्त्रालय दिने केन्द्रमा सम्झौता विपरीत मन्त्रालय भागवण्डा गरेर सरकार विस्तार गरिएको आरोप लगाए। सरकार गठनको बेला निर्णायक बनेको उन्मुक्तीले केन्द्रको सम्झौताअनुसार सम्झौताअनुसार दुई मन्त्रालय नपाए प्रदेशमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने चेतावनीसमेत दिइरहेको छ। केन्द्रमा जे सम्झौता भएअनुसार आफ्नो मागलाई गठबन्धन समक्ष राखेको नागरिक उन्मुक्ती संसदीय दलका नेता चौधरीले बताए । एकभन्दा बढी मन्त्रालय खाली नरहेकाले अब कसरी मिलाउने त्यो गठबन्धनकै जिम्मा रहेको उनको भनाई छ। सम्झौता बमोजिमको मन्त्रालय नपाए हाम्रो पार्टी सरकारमा सामेल नहूने र समर्थन फिर्ता लिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भनाइ छ।

दुई वटा मन्त्रालयको दाबी गर्दै सो पार्टीले मन्त्रिपरिषद्मा जानका लागि निवर्तमान संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी र निवर्तमान प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई तयार पारेको थियो। सरकारमा जानका लागि दुवै जनाले संसदीय दलको आफ्नो पदसमेत परित्याग गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारमा ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित २ मन्त्री, यसैगरी, दोस्रो ठुलो दल नेकपा ९माओवादी केन्द्रबाट २ मन्त्री र राज्यमन्त्री छन् । प्रदेश सभामा ४ जना प्रदेश सभा सदस्यको उपस्थिति रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट यसअघि नै एक मन्त्री छन् । ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा गठबन्धनअन्तर्गत कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । यहाँ एमालेका १० र राप्रपा तथा स्वतन्त्रका १÷१ सांसद रहेका छन् ।