धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) शनिबारदेखि सुरु भएको हो । बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका विक्रमसिंह धामीले प्रदेशलाई नमूना प्रदेश बनाउन यसका आधार खोजेर सामूहिकरूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

देवभूमिको रूपमा चिनिने सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीर्थस्थललाई उजार गर्न सकिएमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन भई प्रदेशको समृद्धिमा योगदान पुग्ने धामीले बताए ।त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका शिवसिंह ओलीले विगतको पाँच वर्षमा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्दै थप विकासका आधार तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। प्रदेशको विकासका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको कार्यक्रम र योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा ९एमाले० संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट अधिवेशनले नागरिकलाई प्रदेशको विकास समृद्धि र सुखी नेपाली बनाउन अनुभूति दिलाउन सार्थक हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सङ्घीयता, लोकतन्त्र र समावेशी व्यवस्थालाई खल्बल्याउन देशी विदेशी शक्तिले षड्यन्त्र गरिरहेको र प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरिएकोले संसद्को भूमिकालाई थप प्रखर बनाउन सक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गरेका छन। प्रदेश सरकारले गरिबी न्युनिकरण, स्वरोजगार सिर्जना, यातायात, सञ्चार, खानेपानी र विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, मौलिक हकको कार्यान्वयन, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उनले समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासलाई ध्यानमा राखेर र खर्च गर्न सकिने कार्यक्रमलाई मात्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिने बताए ।

सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिने मन्त्री शाहीले बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति लगिने र कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सांस्कृतिक रुपान्तरण, गुणस्तर र दिगो पूर्वाधार विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार, संघियताको सवलिकरण गर्ने उद्देश्य रहेको बताए । यस्तैशिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास लगायतका सूचकांकमा पछाडि परेका जिल्लाहरु सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असरलाई न्यूनिकरण र अनुकुलनका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।