सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अव विद्युतिय सवारी साधनले कर तिर्नुपर्ने भएको छ । प्रदेश सभामा आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ सम्बन्धी बनेको संशोधन विधेयकले विद्युतिय सवारीमा कर लगाउने निर्णय पारित गरेको हो । सो विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेसंगै लागु हुने छ ।

सरकारले ल्याएको नयाँ विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी ऐन अनुसार यस प्रदेशमा विधुतीय सवारी साधन चलाउँदा ३० हजार सम्म कर तिर्नु पर्ने भएको छ । प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयकले सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सवारी साधनको कर निर्धारण गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक ९पहिलो संशोधन  विधेयक २०७९ विधेयक पारित गरेसंगै कर असुल गर्न भनि राजपत्रमै प्रकाशित गरेको थियो । प्रदेश आर्थिक ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०७९ को मस्यौदा प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नभएसम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्न प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६ को नियम ६३ को खण्ड ख बमोजिम विद्युतीय सवारी साधनको कर निर्धारण गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले नीजि विद्युतीय सवारीलाई दुई वर्गमा राखेर वार्षिक कर तय गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्ता भएर सञ्चालन हुने कुनैपनि वर्गका विद्युतीय सवारीले वार्षिक कर तिर्नुपर्दैन थियो । तर अन्तरिम व्यवस्थाबाट पारित भएको ऐनले चालु आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ देखि विद्युतीय सवारी ९मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कार०ले वार्षिक कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थियो । आइतबार सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइने छ ।

प्रदेश सरकारले दर्ता भएका ५ सयवाटसम्मका मोटरसाईकल÷स्कुटरले एक हजार, पाँच सय एकदेखि हजार वाटकाले एक हजार पाँच सय, एक हजारदेखि एकदेखि एक हजार पाँच सय वाटासम्मकाले दुई हजार र एक हजार पाँच सय एक वाट भन्दा माथि सबैले तीन हजार वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ ।

प्रदेशले विद्युतीय कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा समेत कर निर्धारण गरेको छ । प्रदेशमा दर्ता भएका ४८ किलोवाट सम्म १० हजार, ५० देखि एक सय २५ वाटसम्मका १५ हजार, एक सय २५ देखि दुई सय २५ वाटसम्मका २० हजार र दुई सय २५ किलोवाट भन्दा माथि सबैका ३० हजार कर निर्धारण गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विद्युतिय सवारी साधनमा पनि कर निर्धारण गरेको छ । सार्वजनिक कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा ४९ किलो वाटसम्मका दुई हजार पाँच सय, ४९ देखि एक सय २५ वाटसम्मका चार हजार पाँच सय, एक सय २५ देखि दुई सय २५ किलो वटासम्मका दश हजार र दुई सय २५ किलो वाट भन्दा माथि सबै १५ हजार वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा विद्युतिय सवारीमा कम कर निर्धारण गरेको छ भने विद्युत्तीय तीन पांग्रे सवारीलाई करको दायरामा ल्याएको छैन् ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशसंगै यसअघि बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशले समेत विद्युतीय सवारीमा वार्षिक कर निर्धारण गरेका छन् ।  प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनमा भनिएको छ –‘पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अन्य इन्धनद्धारा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने सवारी साधन करमा बिस प्रतिशत छुट हुने छ ।’