स्सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिस्ठानको कार्यकारी निर्देशकको योग्यता माथी प्रश्न उठेको छ । गत जेठ ४ गते प्रदेशको मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिस्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डोटीको बोगटान फुटसिल गाउँपालिका ७ का गेहेन्द्र बमलाई नियुक्त गरेको थियो । जेठ ११ गतेबाट नियुक्त भएका बमको योग्यता माथी प्रश्न उठाउँदै सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा परेपछि उनलाई हाँजिर लाउन रोक लगाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिस्ठानको कार्यकारी निर्देशकका लागी आवेदन दिएका मध्ये बमको योग्यतामाथी प्रश्न उठाउँदै एकजनाले दिएको निवेदनको सुनुवाई गर्दै साउन ८ गते सर्बोच्च अदालतले बमलाई हाजिर नगर्न आदेश दिएको हो । सर्बोच्च अदालतले कार्यकारी निर्देशक बमको योग्यता र अनुभव सम्बन्धी गम्भिर प्रश्न उठेकाले दुवै पक्षसंग छलफल गरी टुगों लगाउन उपयुक्त हुने हुँदा साउन २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागी बोलाइएको छ । योग्यता, अनुभव, एवं नियुक्तीसगं सम्बन्धित कागज तथा निर्णयको प्रतिलिपी सहित उपस्थित हुन सर्बोच्चले आदेश दिएको हो । यससंगै बमलाई प्रतिस्ठानको कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु भनी आएको निवेदन अनुसार सर्बोच्चले बिपक्षी सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिस्ठानका नाममा अल्पकालिन आदेश जारी गरेको हो ।

गत बर्ष पुस १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिस्ठानको कार्यकारी निर्देशकका लागी आवेदन खोलेको थियो । सो आवेदन अनुसार परेका निवेदकहरुको छनौट समितिले बैसाख ८ गते सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित सर्ट लिस्ट अनुसार डोटी बोगटान फुटसिल गाउँपालिका ७ का गेहेन्द्र बम, दशरथचन्द नगरपालिका १० बैतडीका नरेन्द्र सिहं बिष्ट, धनगढी ७ कैलालीका भिम बहादूर बोहरा, सुक्लाफाँटा १० झलारीका भिमराज अवस्थी, सुर्य बिनायक नगरपालिका ५ भक्तपुरका रमेश सिहं थापा, दिपायल सिलगडी नगरपालिका ६ डोटीका राजु नेपाली, नौगाड १ दार्चुलाका राम सिहं ठगुन्ना र भिमदत्त नगरपालिका १५ कञ्चनपुरका बिशनदेब जोशी परेका थिए ।

बैसाख ८ गते सर्टलिस्टमा परेकाहरुको नामावली पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गरेको छनौट समितिले बैसाख २० गते प्रस्तुती र अन्तर्वाता लियो । अन्तवार्ता र प्रस्तुती लिएको छनौट समितिले नतिजा प्रकाशन गोप्य तरिकाले गरेको पाइएको छ । छनौट समितिले ८ जनामध्ये ३ जनाको नाम मन्त्रीपरिषदमा सिफारिश गर्नुपर्ने नियम अनुसार सिफारिश भएका आवेदकहरुको नामपनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा सो नामहरु पत्रिकामा प्रकाशित भएनन् । सिफारिश भएको १ सातापछि मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा सो नाम समावेश रहेको पाइन्छ । त्यस लगत्तै जेठ ४ गते हतारमा ३ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदले गेहेन्द्र बमको नाम सिफारिश गरेको हो ।

सर्टलिस्टमा परेकाहरु बारे पत्रिकामै नामावली प्रकाशन गरेको छनौट समितिले अन्तिम नतिजा भने गोप्य तरिकाबाट प्रकाशन गरेको आरोप लागेको छ । योग्यताका आधारमा भन्दा पहुँच र भनसुनका आधारमा कार्यकारी निर्देशक छनौट हुँदा सर्बोच्चमा मुद्धा परेको सरोकारवाला बताउँछन् । जेठ ५ गते मन्त्रीपरिषद बिस्तार हुने तयारी भएकै एक दिन अघी ३ सदस्यीस मन्त्रीपरिषदले बमको नाम सिफारिश गरेको थियो ।

सो नाम सिफारिश त्रुटिपुर्ण रहेको भन्दै सर्बोच्चमा मुद्धा परेको हो । छनौट समितिले सिफारिश गरेको नामावली मध्ये नरेन्द्र सिहं बिष्ट र बिसनदेव जोशीको योग्यता तथा अनुभव लामो रहेको आवेदन दिएकाहरु मध्येकै ब्यक्तीहरु बताउँछन् । ग्रामिण बिकास र सोसियोलोजी दुई बिषयमा स्नातगोत्तर गरेका जोशीले यु।एन।डि।पी अन्तर्गतका ४ वटा कार्यक्रममा करिब २३ बर्ष काम गरेको अनुभव रहेको बताएका छन् । उनले स्थानिय तहको साशन प्रबद्र्धन कार्यक्रममा काम गरेको लामो अनुभव रहेको बताएका छन् ।

आवेदन दिएकामध्ये नरेन्द्र सिहं बिष्टलेपनि अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभव रहेको बताएका छन् । २० बर्ष लामो अनुभव तथा योग्यता पुगेको दावी गर्दै बिष्टले आफु बराबर अन्य आवेदकको योग्यता नपुगेको दावी गरे । यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सुचना अधिकारी जगदिश जोशीले भने आवेदकहरुबाटै एकजनाले सर्बोच्चमा मुद्धा हालेपछि सर्बोच्चले तत्काल नियुक्ती गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको बताए । नियुक्तीको निर्णय बारे २९ गते दुवै पक्षलाई सर्बोच्चले बोलाएको बताउँदै उनले सोही दिन स्पस्ट हुने दावी गरे ।