कैलाली - नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट दिइएको जन्मकैद माफी उल्टिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। रेशमलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट दिइएको जन्मकैद माफी मिनाह सर्वोच्च अदालतले प्रश्नको घेरामा राखेपछि सो सम्भावना बढेको तर्क हुन थालेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाबारे गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै तर्क तथा माफी मिनाहाका विषयमा थप टिप्पणी सुरु हुन थालेका हुन्। तिनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई सरकारले सर्वोच्चको फैसला लगतै गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर १५ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सजाय माफी पाएका थिए। सर्वोच्चको पूर्ण पाठले निर्दोष र निहत्था नागरिकको अकारण सामूहिक हत्या गर्नु राजनीतिक घटना नहुने स्पष्ट पारेको बताएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्वसांसद चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन ११ गते र उच्च अदालतले २०७७ पुस २ गरेको फैसलालाई सदर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दे जन्म कैदको सजाय पाएका चौधरी १५ जेठमा राष्ट्रपतिबाट सजाय मिनाह पाउँदै रिहा भए। उनी रिहा भएको करिब डेढ महिनापछि आएको सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रपतिको निर्णय माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ४ को खण्ड (घ) मा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसूरमा भएको सजायलाई आम माफी दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठले पनि उक्त घटनालाई चीरकालसम्म चहराइरहने जघन्य फौजदारी कसूरका रूपमा व्याख्या गरेको छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मिसिलबाट प्रस्तुत वारदात पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक, तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसूरका रूपमा घटित भएको देखिएको छ ।

’भिडमा सी आकारको उपस्थितिबाट आक्रमण गर्दा सुरक्षाकर्मी भाग्न उम्कन सक्ने अवस्था नरहने एवम् अघिल्लो पङ्क्तिमा महिला बालबालिका राख्दा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्न असुविधा हुने रणनीति र युद्ध कौशलको प्रयोग गरी आक्रमण गरेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त घटनालाई योजनाबद्ध आक्रमण बताएको छ। त्यसमा रेशम चौधरी मुख्य योजनाकार रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, ‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भीख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसूर शंकारहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।

’उच्च अदालतले टीकापुर घटनलाई क्रूर तथा अमानवीयरूपले हत्या गरिएको ठहर गरिसकेको थियो । ऐनमा ‘क्रूर र अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको व्यक्तिले माफी मिनाहा पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आउनु भन्दा अघि नै रेसमलाई रिहा गरियो । सर्वोच्चको पूर्णपाठमा पनि त्यो प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।त्यसमा भनिएको छ, ‘यस प्रकार फौजदारी कानून उल्लंघनको विषयलाई राजनैतिक सहमति, वा राजनैतिक स्वार्थ वा राजनैतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनैतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरि माफी मिनाह दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान,कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’फौजदारी कसूरलाई राजनैतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिन नसकिने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

‘फौजदारी कसुरलाई राजनैतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु फौजदारी कानुनको पालनामा हुनुपर्ने समानता र तटस्थताको सिद्धान्त समेतको विपरीत हुन्छ । एउटै कसूरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ठुलालाई चैन सामालाई ऐन भन्ने भनाई चरितार्थ हुन्छ’, पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।सर्वोच्चले जारी गरेको पूर्णपाठपछि उनलाई गरिएको माफी मिनाहा बदर हुन सक्ने संविधानविद्हरूको तर्क छ ।

राष्ट्रपतिबाट कैद माफीसँगै चौधरी रिहा भएपछि मृतक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले त्यसविरुद्ध १६ जेठमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गरिएको भन्दै रिटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘कैदमुक्त गर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी विपक्षी रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत समेतका फैसलाहरूबमोजिम कैदमै राखी संविधानवाद्, कानूनी शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश, प्रतिषेधलगायत जो चाहिने आज्ञा/आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गरिपाऊँ।’

रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कारागार व्यवस्था विभाग र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।टीकापुर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठ आइसकेपछि रेशम चौधरीको कैद मिनाहालाई अदालतले उल्टाउन सक्ने आधार रहेको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् ।‘आम माफीविरुद्धको मु्द्दा पनि सर्वोच्चमा छ । त्यसको फैसलामा अहिलेको फैसलाले सैद्धान्तिक धरातल दिन्छ’ उनले भने ‘मैले त प्रस्ट देखेको छु रेशम चौधरीको माफी मिनाह बदर हुन्छ ।’

शारदा कडायतले १६ गते दिएको रिटमा सुनुवाइ हुँदा बुधबार जारी भएको पूर्णपाठको सिद्धान्तले पूर्वाधारको काम गर्ने र रेशम चौधरीको माफी मिनाह बदर हुन सक्ने अधिकारीको बुझाइ छ ।अहिले रेशम चौधरी वैदेशिक भ्रमणमा छन् । सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएलगत्तै चौधरीले पुनः लाल आयोग सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अब प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे हामी सडक, सदन, सरकारको साथै सबै प्रकारको आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ‘सबै कुरा मैले बोल्नै पर्छ भन्ने छैन, अन्तरङ्ग सबै कुराले हामीमाथिको व्यवहार पुष्टि गर्छ । हामीले सबै कुरा सह्यौँ, सहिराखेका छौँ तर कहिलेसम्म सहने ?’ सबै प्रकारको सामना गर्ने भन्दै चौधरीले लेखेका छन्, ‘हाम्रो विशुद्ध राजनीतिमा घुसपैठ गराएर अझै पुनः हाम्रै मान्छे प्रयोग गरेर हामीलाई अलग्याउन खोज्नु कदापि राम्रो होइन । हामीले हामीभित्रका गद्दार चिनेका छौं तर मुख खोलेका छैनौँ, यसको मतलब यो होइन कि हामी अन्जान छौँ । समय आए सबै प्रकारको सामना गरिन्छ ।’ नेपाल प्रेस