सुदूरपश्चिमको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न एकीकृत भन्सार जाँच चौकी ९आइसिपी० निर्माण हुने भएको छ। कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारामा झन्डै छ अर्ब रुपियाँ लागतमा भारत सरकारको सहयोगमा आइसिपी निर्माण हुन लागेको हो।
कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुन लागेको चाँदनी दोधारामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गर्न भारतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआरको मस्यौदा नेपाललाई पठाएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। भारतले पठाएको डिपिआरको मस्यौदा अनुसार बन्दरगाह निर्माणमा भारु तीन अर्ब ५७ करोड ९पाँच अर्ब ७२ करोड ४१ लाख रुपियाँ० लाग्ने छ।
आइसिपी परियोजनाका इन्जिनियर अनिह केसीले आगामी सन् २०२४ देखि निर्माण कार्य सुरु हुने गरी भारत सरकारले आइसिपीको डिपिआर मस्यौदा पठाएको जानकारी दिए। पहिलो चरणमा रोड कनेक्टिभिटी र दोस्रो चरणमा रेलवे कनेक्सन निर्माण कार्य हुने उहाँले जानकारी दिए। आइसिपी निर्माणका लागि तीन अर्ब ७२ करोड भारतीय रुपियाँ लागत लाग्ने डिपिआरमा उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए। आईसीपी निर्माण भएपछि व्यापार र लागत दुवै घट्ने उहाँले जानकारी दिए ।
वनको ४० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको जग्गामा निर्माण हुन लागेको आइसिपीमा दुई वटा गोदाम भवन, भन्सार चेक जाँच, क्वारेन्टाइन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनलगायतका अन्य पूर्वाधार रहने छन्। २२० ट्रक अट्ने पार्किङ, प्यासेन्टर टर्मिनल अफिस निर्माण हुने छ। वनको जग्गा रहेकाले एक हजार नौ सय रुख काट्नुपर्ने भएको समितिले जनाएको छ।आइसिपी दुई चरणमा बनाउने भारतको योजना छ। पहिलो चरणमा २५ हेक्टर जग्गामा र दोस्रो चरणमा १७ हेक्टर जग्गामा निर्माणको काम गर्ने भारतको योजना रहेको समितिले जनाएको छ।
“अहिले देखाएको डिपिआरमा ४३ हेक्टरमा निर्माणको काम हुने उल्लेख गरिएको छ,” केसीले भने, “यो अहिले निर्माण हुने सबै रोड कनेक्टिभिटी हो।” गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा यो परियोजना सुरु गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।महेन्द्रनगरको गड्डा चौकी नाकाबाट झिटी गुन्टाका समान आयात हुने गर्छ। आइसिपी निमांण भए पनि सुदूरपश्चिममा हुने व्यापारको लागत र समय दुवै घट्ने अनुमान गरिएको छ। हाल नेपालगन्ज र भैरहवा नाकाबाट हुँदै आएको छ। व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजूले चाँदनी दोधारामा आइसिपी निर्माणले समग्र सुदूरपश्चिम नै आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुने जानकारी दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी जोडेर आयात निर्यातमा सहजीकरण हुने उनको भनाइ छ। स्थानीय कच्चा पदार्थ, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग भई आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुने उनको भनाइ छ । आइसिपीले नेपाल र भारतसँगै अन्य देशको व्यापारमा पहुँच विस्तार हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो।पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भारतीय पक्षले ठेक्का आह्वान गरिसकेको र सर्भे सकेर फुटवेजहरू गाड्ने काम सकिइसकेको समितिले जनाएको छ। यो निर्माण हुने जग्गा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको हो।
जसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआइए०स्वीकृति भइसकेको छ। इआइए प्रतिवेदन अनुसार लगभग एक हजार नौ सय वटा रुख काट्नुपर्ने छ। यो काम शुक्लाफाँटा कार्यालयले नै गरिरहेको छ। सन् २०२४ देखि सुरु भई सन् २०२६ सम्म सक्ने डिपिआरमा उल्लेख गरिएको छ। हाल वीरगन्ज, विराटनगरमा आइसिपी सञ्चालनमा छन् । नेपालगन्जमा पनि आइसिपी निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समितिले जनाएको छ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
