धनगढी बजार क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत बनाइएका संरचना भत्काउन अटेरी गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अन्य सरकारी कार्यालयहरूले बजार क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत बनाइएका संरचना भत्काउन अटेरी गरेका हुन् ।

धनगढी मुख्य बजार क्षेत्रमा सडकको क्षेत्राधिकारदेखि ६ मिटरभित्र बनाइएका पर्खाललगायतका संरचना सरकारी निकायले भत्काएका छैनन् । सडकको क्षेत्राधिकार पर्ने ३० मिटरदेखि दायाँबायाँ ६ मिटरभित्र बनाइएका संरचना हटाउन उपमहानगरपालिकाले सरकारी कार्यालयहरूलाई पटकपटक पत्राचार गरे पनि अधिकांश कार्यालयले संरचना नहटाएको उपमहानगरले जनाएको छ ।

ट्राफिक चोक चौराहादेखि कैलाली पुलसम्म क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । कैलाली पुलदेखि क्याम्पस रोडसम्म प्रदेश सरकारको सहयोगमा सडक विस्तार गरिँदै छ । सडक फराकिलो बनाउन यो खण्डमा सडकको क्षेत्राधिकारभित्र परेका दर्जनौँ निजी र सरकारी निकायका संरचना भत्काइएका छन् ।

सडक विस्तारका क्रममा कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्म सडकको क्षेत्राधिकार पर्ने ३० मिटरभित्रका संरचना हटाइएका हो । उपमहानगरले सडक विस्तार अभियान थालेपछि स्थानीयले आफ्ना संरचना आफैँले भत्काएका थिए । थप ६ मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि त्यसरी बनाइएका संरचना सरकारी निकायले नहटाएका उपमहानगरको नापी शाखा प्रमुख भुवनबहादुर शाहीले बताए ।

‘उपमहानगरबाट दुईदेखि तीनपटकसम्म पत्राचार गरिसकेका छौँ, तर धेरैजसो कार्यालयले ‘सेटब्याक’भित्रका संरचना हटाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सेटब्याक एरियामा पर्ने सरकारी जमिन पार्किङ, विश्रामस्थल वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।’ गत वर्ष भदौमै पहिलोपटक पत्राचार गरेर सरकारी निकायलाई संरचना हटाउन आग्रह गरिएको र त्यसपछि पनि पटक–पटक पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए ।कैलाली पुलदेखि क्याम्पसचोकसम्म ३० मिटर क्षेत्राधिकार खाली गरेर २७ मिटरभित्र सडक चौडा गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

ट्राफिक चौराहादेखि कैलाली पुलसम्म पनि सडकको क्षेत्राधिकार ३० मिटर नै भए पनि २४ मिटरभित्र सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, सडक डिभिजन कार्यालय, डिभिजन वन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, साल्ट टे«डिङलगायत कार्यालयका मापदण्डविपरीत रहेका पर्खाल र अन्य संरचना नहटाएका उपमहानगरले जनाएको छ । त्यस्तै, वाणिज्य कार्यालय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई पनि संरचना हटाउन उपमहानगरले गत वर्ष नै पत्राचार गरेको थियो ।