छोरीमाथि हुने विभेद हटाउन कृष्णपुर नगरपालिकामा ‘उपमेयर नवजात बालिका बचत खाता’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नगरपालिका क्षेत्रभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित सुत्केरी भई जन्मने बालिकालाई नगरपालिकाले बचत खातामार्फत रु दुई हजार रकम उपलब्ध गराउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

गर्भमा रहेका छोरीको भ्रूण हत्या निरुत्साहित गर्न, छोरीमाथिको विभेद हटाउन, छोरीको जन्मदर्ता गराउनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाप्रमुख रतनबहादुर बिष्टले बताए ।  बालिका स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेको प्रमाणपत्र, आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि, बालिका जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बाल बचत खाता नम्बर, भुक्तानी पाऊँ भन्नेबारे सम्बन्धित बालिकाका आमाको निवेदन वडा कार्यालयमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामार्फत दिएमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको बिष्टले बताए ।

आर्थिक वर्षको पुस मसान्त र असार मसान्तमा रकम भुक्तानी हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बिष्टको भनाइ छ । “कार्यक्रम सञ्चालनपछि छोरीहरूमाथि हुने विभेद हट्ने विश्वास लिएका छौँ,” उनले भने, “गर्भमै भू्रण पहिचान गरी छोरा भएमात्र जन्माउने र छोरी भए गर्भपतन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास छ ।” यसबाट छोरीले बाँच्न पाउने अधिकारको सुरक्षा हुने उनको भनाइ छ ।

“छोरा जन्मिए धेरै स्याहारसुसार गर्ने र छोरी जन्मे त्यही ध्यान नदिने चलन समाजमा विद्यमान छ,” शाखा प्रमुख बिष्टले भने, “कार्यक्रम मार्फत उपलब्ध हुने रकमले थोरै भए पनि आमा र जन्मने बालिकाको पोषणका लागि रकम सदुपयोग हुन्छ, त्यसबाट आमा र बालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार आउँछ ।” 

बिष्टका अनुसार पितृसत्तात्मक समाजको परिणामअनुसार आमाको नागरिकता नबनाउने, छोरीको जन्मदर्ता नगर्ने हेलचेक्र्याइँ गर्ने कार्य पनि हुने गरेका छन् । त्यही भएर अनिवार्य रुपमा आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि र जन्मेका छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रोत्साहन रकमको भुक्तानी पाउनका लागि अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । 

“नवजात शिशु अवस्थामा छोरीले आवश्यक स्याहार र उपचार नपाउँदा कुपोषित हुने क्रम बढदो छ”, नगर उपप्रमुख द्रोपती रानाले भने, “कुपोषणकै कारण हुने रोगका कारण नवजात बालिकाको बालकको तुलनामा बढी ज्यानै जाने गरेको पाइएको छ, त्यसलाई रोक्न बालिका बचत खाताले सघाउ पुर्‍याउँछ ।” कार्यक्रममार्फत उपलब्ध हुने रकम जन्मने नवजात बालिका र आमाको पोषणका लागि खर्च होस् भन्ने उद्देश्य राखिएको उनको भनाइ छ ।