सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन कहिले आह्वान गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । बर्खे अधिवेशन सकिएको ३ महिना पुग्नलाग्दा समेत बर्खे अधिवेशनको तयारी हुन सकेको छैन । सभाको बर्खे अधिवेशन भदौ २८ गते अन्त्य भएको हो ।
बर्खे अधिवेशनमा पनि बिजनेस दिन नसकेको प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनका लागि पनि कुनै बिजनेसको तयारी गर्न सकेको छैन । प्रदेश सभा बैठक नबस्दा जनसरोकारका सवाल उठ्न छोडेका छन् भने प्रदेश सभा सदस्यहरु फुर्सदिला देखिएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बमले भने, ‘बैठक बोलाउन सरकारको इच्छाशक्ति देखिएन । नत्र बिजनेसका लागि धेरै विषय छन् । सबै क्षेत्र लथालिङ्ग छन् । हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक, कृषि क्षेत्र लगायतमा बहस गर्न सक्थ्यौँ । तर सरकारमा त्यो देखिएन । पुसमा पनि अधिवेशन सुरु हुने छाँट देखिँदैन ।’
त्यस्तै, प्रदेश सभा अन्तर्गत विषयगत समितिका सभापति समेत चयन नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ । उसो त सभापति चयनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका पनि अगाडि बढाइएको थियो । तर कार्यतालिका निष्प्रभावी भएसँगै समितिहरुले सभापति पाउन सकेका छैनन् ।
सभापति चयनका लागि असोज ११ गते निर्वाचन कार्यकालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । पछि सरकारको अनुरोधमा कार्यतालिका स्थगित गरिएको थियो ।
प्रदेश सभामा चार वटा विषयगत समिति छन् । तर दुई वटा थपेर ६ समिति बनाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिपछि आवश्यक गृहकार्य थालिएको थियो । ६ वटा विषयगत समिति बनाउने विषयमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ राजनीतिक दलबिच नै सहमति जुट्न सकेको छैन ।
हाल सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० ले समिति थप्ने विषयमा असहमति जनाउँदै आएको बताइएको छ । यसैबिच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले समितिले अहिलेसम्म सभापति पाउन नसक्नु दुःखद् रहेको बताए । चौधरीले भने, ‘समितिले पूर्णता पाउन नसक्नुको कारण के हो, किन रोकियो निर्वाचन भन्ने हामीलाई जानकारी छैन ।’
सभामुख भीम बहादुर भण्डारीले पनि संसदप्रति सरकारले उदासीनता देखाउँदा सदन चल्न नसकेको बताए । मुख्यमन्त्रीसँग संसदबारे छलफलको तयारी भइरहेको बताउँदै उनले पुस पहिलो साता समितिको सभापतिको निर्वाचन गराउने योजना रहेको सुनाए । सभापति नहुँदा समितिका कामहरू सुस्त छन् । बैठक पनि नियमित बस्न सकिरहेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति छन् ।
बनेनन् जनमैत्री कानुन
जेठ १३ गतेदेखि सुरु भएको प्रदेशसभा अधिवेशनमा २८ बैठक बसेका छन् । सो अधिवेशनले प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुका साथै विनियोजन विधेयक २०८० पारित ग¥यो ।
बैठकले सात सदस्यीय नियमावली संशोधन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेकोमा विरोधका कारण सो समिति निष्प्रभावी बन्यो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐनलाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
