पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा फेरि पानी र लगानीकै विवाद बल्झिएको छ। नेपाल र भारतबीच १९ र २० असोजमा काठमाडौंमा बसेको दुबै देशका संयुक्त विज्ञ समूहको ५औं बैठकपछि भारत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०मा रहेका विवाद टुंग्याउन फेरि उदाशीन देखिएको छ।

पछिल्लोपटक नेपाल र भारतबीच लाभको बाँडफँटका आधारमा लगानी टुंग्याउने सहमति भएपनि लाभको हिसाबकिताबमै कुरा नमिलेको हो । पानीको उपयोग, लाभको बाँडफाँट लगायतका विषयमा थप परामर्श आवश्यक भएकाले दुबै पक्षबाट यस विषयमा विस्तृत धारणा आदान–प्रदान गर्ने निर्णय गरेर बैठक सकिएको थियो । अधिकारीहरुका अनुसार ५औं बैठकपछि भारतीय पक्षले नेपाली पक्ष पुरानै अडानमा फर्किएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

दुबै पक्षबाट सिँचाइमा उपयोग हुन नसक्ने सञ्चित पानीमाथिको अधिकार र लगानीको बाँडफाँटमा भारत र नेपालमध्ये एक पक्षले अडान छाडेमा मात्रै सहमति हुने अवस्था आएको छ ।नेपाली अधिकारीहरुले आयोजनामा हुने कुल लगानीको ७० प्रतिशत भारतले र ३० प्रतिशत नेपालले ब्यहोर्नुपर्ने गरी सहमति गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । तर, भारतीय पक्ष भने नेपालले ३७।५ प्रतिशत र आफूले ६२।२ प्रतिशत ब्यहोर्ने गरी आयोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार आयोजनाबाट नेपाल र भारतले सिँचाइमा उपयोग हुने पानीको मात्रा ९वाटर रिक्वार्यमेन्ट०को टुंगो लागिसकेको छ । ६ हजार ४८० मेगावाटको आयोजनाबाट निकालिने विद्युत् नेपाल र भारतले आधा–आधा भाग लगाउने पनि तय छ ।तर, सिँचाइमा उपयोग हुने पानीको बाँडफाँटपछि उपयोग हुन नसकेर बाँकी रहने पानीको लाभमा हिसाब गर्नेरनगर्ने भन्नेमा दुई पक्षबीच कुरा मिलेको छैन ।

वापकोसले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार पञ्चेश्वरबाट करिब १८ हजार मिलियन क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष पानी प्रवाह हुन्छ । अहिले नेपालले महाकालीबाट करिब १ हजार र भारतले ७ हजार क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष उपयोग गरिरहेको छ । बाँकी करिब १० हजार क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष पानीलाई आधा–आधा हिस्सामा बाँड्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।आफ्नो हिस्सामध्ये करिब ३ हजार क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष पानी उपयोग गर्ने अवस्था भएपनि बाँकी करिब २ हजार क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष पानी अधिकारका आधारमा भारतले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नेपालको अडान छ ।

‘यो आयोजनाबाट नेपालले धेरै पानी ल्याएर सिँचाइमा उपयोग गर्ने अवस्था छैन, कैलाली र कञ्चनपुरका केही क्षेत्रमा सिँचाइ हुने हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्,‘भारतले पनि कति पानी सिँचाइमा उपयोग गर्ने भन्ने तय त छ । तर, उपयोग हुन नसक्ने पानी छाड्दा तल्लो तटलाई हुने लाभका आधारमा भारत क्षतिपूर्ति दिन तयार नहुँदा समस्या भयो ।’

जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा हिउँदमा सिँचाइ र वर्षायाममा बाढी नियन्त्रणबाट भारतले बढी लाभ पाउने अवस्था छ। नेपालको पानीको उपयोगको हिस्सा कम भएकाले हिउँदमा बगेर जाने पानीबाट भारतले पाउने लाभको हिसाब गरेर क्षतिपूर्ति र लगानी टुंग्याउनुपर्ने नेपाली पक्षको प्रस्ताव छ।

स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले महाकाली सन्धिको लेटर अफ एक्सचेन्जको दफा ‘३ ए’मा उल्लेख रहेको रहेको ‘एक देशले उपयोग गर्न नसकेर रहेको पानीबापत अर्को देशसँग क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नपाउने’ व्यवस्था देखाइरहेको छ । यसकै आधारमा भारतीय अधिकारीले नेपाललाई पानीको अधिकारबापतको क्षतिपूर्ति दाबी छाड्न भनिरहेका छन् । क्षतिपूर्ति दिन नसकिने भन्दै भारतले नेपाले ३७।५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बताएको हो ।

नेपाली पक्ष भारतीय पक्षको दाबीसँग सहमत नभएका कारण विज्ञ समूहको ५औं बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो। अब अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने अनिश्चित छ । ‘पानीको अधिकारको विषयसहित पञ्चेश्वरको डीपीआरबारे एउटा राजनीतिक सहमति पनि चाहिन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘कर्मचारीले मात्रै सबै विषय अन्तिम टुंगो लगाउन सक्दैनन्, पञ्चेश्वर आयोजनालाई विगतको जस्तो अलपत्र छाड्ने कि अधिकतम् राष्ट्रिय हितको पक्ष हेरेर अघि बढाउने भन्नेबारे राजनीतिक तहमै सहमति बन्नुपर्छ।