सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव रहेको छ। त्यसैमा कतिपय कर्मचारी आफ्नो सरुवाका लागि तीनै तहको सरकार समक्ष धाइरहेका छन्। कञ्चनपुरको बेल्डाडी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत दीर्घ बहादुर खड्काले आफ्नो सरुवाको लागि दैनिक सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सहित अन्य मन्त्रालयमा पनि धाइरहेका छन्। खड्काले अघिल्लो वर्ष फागुन १५ गते गाउँपालिकाकामा सरुवाको लागि निवेदन दिएका थिए।
त्यसको केही समय पछि वैशाख २१ गते गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिश चन्द्र राना र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज जोशीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदै बोगटीको सरुवा सहमति दिएको जनाएको थियो। त्यसअघि नै अर्थात् वैशाख २० गते कैलालीको कैलारी गाउँपालिका कार्यालयले आफ्नो पालिकामा नेपाल प्रशासन सेवा,लेखा समूह,अधिकृत स्तर छैटौँ तह, लेखा अधिकृत पदको दरबन्दी रिक्त भएको हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीर बहादुर ऐर र गाउँपालिका अध्यक्ष राम समझ रानाले सरुवा सहमति दिएका थिए।
त्यस विषयमा उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिएका थिए। बेल्डाडी गाउँपालिका ले जान र कैलारी गाउँपालिकाले आउन सहमति दिएको ६ महिना सम्म पनि खड्काको सरुवा भएको छैन। यस विषयमा खड्काले पटक पटक पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा निवेदन समेत दिएका छन्। तर, उनको सरुवा अहिले सम्म भएको छैन।
खड्का एउटा उदाहरण मात्रै हुन् अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूको समस्या यस्तै छ। सरुवाको लागि ६ महिना देखी तीनै तहको सरकार धाइरहेको छु तर, अहिले सम्म भएको छैन खड्काले भने,हामी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सरकारले फरक दर्ताको व्यवहार गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभएको हुँदा समस्या भइरहेको बताए।
उनले पछिल्लो समय सरुवाको लागि कयौँ कर्मचारीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय आउने तर, त्यो अधिकार प्रदेशमा नरहेको बताए। मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सरुवा गर्ने कानुन नभएको र सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि लिखित रूपमा त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको उनले बताए । त्यही समस्याले अहिले कर्मचारीहरूको सहमति हुँदा पनि सरुवा नभएको बताए। स्तर वृत्तिको लागि नियमावली नबन्दा सबै भन्दा धेरै समस्या भइरहेको छ।
प्रदेश निजामती ऐन पारित भए पनि संघीय निजामती ऐन नबन्दा सुदूरपश्चिममा समस्या भइरहेको छ। यहाँ नियमावली कार्यविधि र मापदण्ड केही तयार भएको छैन। स्थानीय तहमा सुरक्षामा थ्रेट हुँदा पनि कर्मचारीहरू सोही पालिकामा बस्न बाध्य छन्। कतिपय पालिकामा कर्मचारीहरू माथि कुटपिट भएको र उहाँहरूले सरुवा माग्दा पनि नपाएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ। संघीय निजामती ऐन नबन्दा समस्या भैरहेको बताइएको छ।नेपाल प्रेसबाट
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
