धनगढी उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिकामा पारित नभएको प्लटिङ्ग सम्बन्धी कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि जग्गा व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । उपमहानगरपालिकाले आकस्मिक रुपमा ल्याएको कार्यविधिले व्यक्ति तथा जग्गा व्यवसायीहरुलाई समस्या हुने भएपछि उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरुले निर्णय खारेजी गर्न जग्गा व्यवसायी संघर्ष समिति र कानुनी संघर्ष समिति गठन गरिएको जनाइएको छ । उनीहरुले निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र पहिलो चरणमा वडा कार्यालयहरुमा तालाबन्दी गर्ने लगायतका संघर्ष कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएका छन् ।
धनगढी नगर प्रमुख गोपाल हमालले जग्गा प्लटिङ्ग सम्बन्धि बनेको ऐन व्यवसायिक परियोजनका लागि मात्र बनेको बताउँदै आएका छन् । तर, ऐनमा भनिएको छ –‘जग्गा प्लटिङ्ग गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले धनगढी उपमहानगरपालिकाको शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०८० र बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभुत मापदण्ड २०७२ का व्यवस्था र प्रावधानहरु पूरा गरी प्राविधिकबाट प्लटिङ्ग नक्सा तयार गरी तोकिएको दस्तुर बुझाई पेश गर्नुपर्ने छ ।’
उपमहानगरपालिकाले ल्याएको सो कार्यविधिमा अब नयाँ प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ कम्तिमा १० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा व्यवसायीहरु भन्छन् –‘कानुनमा उल्लेख नहुने तर, व्यवसाय गर्नेलाई ल्याएको भनेर भ्रम फैलाईदै छ । तर, सो ऐनले आम सर्वसाधारण तथा व्यवसायीहरु मारमा पर्ने छन् ।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
