धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले आफू पदबाट राजीनामा दिन तयार हुने तर, निर्णय बाट पछि नहट्ने बताएका छन् । अघिल्लो आइतबार धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पारित गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा सम्बन्धी कार्यविधि २०८० खारेज गर्न कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयर हमाल विरुद्ध गठबन्धन गरेपछि उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मंगलवार धनगढीको एक होटेलमा जम्मा भएका धनगढी उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष सहितका कार्यपालिका सदस्यहरूले तत्काल उक्त निर्णय खारेज गर्नु पर्ने निर्णय गरेका थिए । मंगलवार साझै हमालले भिडिओ सन्देश मार्फत आफू राजीनामा दिन तयार हुने तर, उक्त निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएका हुन् । उनले कार्यपालिका सदस्यहरूको उक्त भेलालाई आफू विरुद्ध गुटबन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘यो एक किसिमको घेरा बन्दी भयो घेराबन्दीको कुरा सुनेर मलाई सारै दुख लागेको छ ’ उनले भिडिओ सन्देशमा भनेका छन्, ‘होटेलमा गएर कार्यपालिकाको निर्णय उल्टाउने प्रवृत्ति आयो यो दुखद हो यस्तो खालको प्रवृत्तको पछाडि लागिँदैन। मैले बरु मेयरबाट राजीनामा दिन्छु तर, म चाहिँ पछाडि हट्दिन । ’
उनले अहिले आफूलाई काम गर्न नदिन यस्तो गरिएको बताए । ‘संशोधन भनेको अर्को कुरा हो । यसरी गुटबन्दी गरेर ल्याएपछि भोली म केही कामै गर्न सक्दिन । मलाई अपाहिज बनाउने प्रयास भइरहेको छ । कामै गर्न नदिने प्रयास भइरहेको छ‘ उनले भनेका छन् ।
आइतबारको कार्यपालिका बैठक समेत प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको बताउँदै मेयर हमालले सबै छलफल त्यसैमा रहेको दाबी गरे । कार्यपालिका वादविवाद भयो । मैले अहिल्यै छलफल गरौँ भने । उहाँहरूले केही छलफल गरेर गरौँ भन्नु भयो । मैले आजै छलफल गरेर टुङ्ग्याऊ अगाडी बढाऔँ यदि जसलाई यो निर्णयमा चित्त बुझ्दैन त्यो चित्त नबुझेको व्यक्तिले अथवा सदस्य त्यो निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुहोस् भनेर मैले अपिल गरेको छु त्यो भिडिओमा पनि तपाइहरू हेर्न सक्नु हुन्छ’ मेयर हमालले भनेका छन् ।
यसरी छलफल गरेर अगाडी बढेको विषयलाई फेरी कार्यपालिका सदस्यहरूले होटेलमा गएर उल्टाउने निर्णय गरेको भन्दै हमालले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । उनले भने, ‘एउटा कार्यपालिकाको निर्णय होटेलमा बसेर खारेज गर्ने निर्णय हुन्छ भने यो नगरपालिका कसरी चल्छ कसरी काम गर्ने आज एउटा निर्णय गरेर भोलि पल्टाउने भए पछि कसरी काम गर्ने रु’
कार्यपालिका सदस्यहरूले भने पर्याप्त छलफल विना मेयर हमालले एकलौटी गरेर उक्त कार्यविधि पारित गराएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले हतारमा राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।