सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आइतबारको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाको विरोध र नाराबाजीकै बीच सञ्चालन भयो  । प्रतिपक्षी दलहरूले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने भन्दै यस अघिदेखि नै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । बैठकको सुरुमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको जानकारी प्रदेशसभालाई गराए । लगत्तै प्रतिपक्षी प्रदेशसभा सदस्यहरूले नाराबाजी सुरु गरे । 

नाराबाजी चल्दै गर्दा सभामुख थापाले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरालाई आगामी वर्षको वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि छलफलको प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिए । त्यसै अनुसार मन्त्री बोहराले गरेको प्रस्तावलाई सभामुख थापाले पारित भएको घोषणा गरे । प्रतिपक्षी दलका सांसदको नाराबाजी भने चलिरहेकै थियो । प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुखबाहेक सत्तारूढ दलका सांसदको संख्या ३७ र प्रतिपक्षी दलका सांसदको संख्या १४ छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि असार १० देखि त्यसमाथि छलफलको कार्यसूची थियो । तर अचानक प्रतिपक्षी दलका सांसदले सो दिन बैठक सञ्चालन हुन नदिने भन्दै अवरोध गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूले पीसीआर जाँचको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई कोरोना परीक्षण नै नगरी घर पठाउने काम रोक्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको उचित व्यवस्थापन तथा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै आएका छन् । सुरुका दुई दिन बैठक अवरोध गर्दा सभामुख थापाले दलका नेताहरूलाई आफ्ना धारणा राख्न दिएर स्थगित गर्दै त्यसपछिका बैठक सार्दै आएका थिए ।

त्यसयता सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफल भए पनि समझदारी हुन सकेको थिएन । दुवै पक्षका आआफ्नै दाबी र बुझाइका कारण उनीहरू बीच सहमति नभएको हो । अगाडिदेखि चुप बसेर बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने महत्वपूर्ण समयमा प्रतिपक्षी दलहरूले कोभिड १९ को बहाना झिकेर योजनामा बार्गेनिङ गरिरहेको सरकारको दाबी छ । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाममा लापरबाही गर्दा भयावह अवस्था आएकाले ठोस योजना नल्याएसम्म बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान राख्दै आएका छन ।

‘कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले ठोस कदम नचाल्दासम्म प्रदेश सभा बैठक चल्न दिन्नौं,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘कोरोना संक्रमितलाई निको नहुँदै घर पठाएर समुदायमा संक्रमण भयावह रूपमा फैलिने अवस्था आएको छ ।’ आर्थिक मामिलामन्त्री बोहराले प्रतिपक्षी सांसदले भने जस्तो लिखित रूपमा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्न नसकिने बताए । ‘सरकारले सार्वजनिक सवालहरूमा आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वभौम संसद्मा राख्ने हो । कोठामा बसेर लिखित गरिरहने होइन,’ उनले भने, ‘त्यसैमा उहाँहरूका माग कुनै नयाँ छैनन् । त्यसैमा कोभिडमा सरकारले पर्याप्त काम गरिरहेकै छ ।’ प्रतिपक्षी दलले भनेका सबै सबालमा सहमत हुँदाहुँदै बैठक लगातार अवरोध गरिरहेकाले सरकारले बजेट माथिको छलफल अघि बढाउने नीति लिएको उनले बताए । ‘संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्दैन,’ उनले भने ।

बैठक सकिए लगत्तै प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गरि प्रदेश सभामा झन कडा रुपमा प्रस्तुत हुने जनाएको छ । सत्तापक्षले एकलौटी ढंगबाट पेलेर लगेको भन्दै आफुहरुका माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । प्रतिपक्षीले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारका लिप्त भएको र कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असफल भएको भन्दै विरोध जनाउदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रण बहादुर रावलले तत्काल पीसीआर चेक जाँचको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेनटिनमा बसेकाहरूलाई कोरोना परीक्षण नै नगरी घर पठाउने काम रोक्नुपर्ने, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनको उचित व्यवस्थापन तथा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकार सच्चिनुपर्ने बताउदै आफुहरुका माग सम्बोधन नगर्दा सम्म प्रदेशसभा बैठक अवरोध गर्ने र कडा रुपमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

जनता समाजवादीका निर्वाचित सासंद कृष्ण चौधरीले प्रदेश सरकारका मन्त्री सासंदहरुले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने र कोरोना नियन्त्रणमा अर्बै खर्च गरेको एक एक हिसाब किताब दिनुपर्ने बताए ।  सभा प्रस्ताव टेबुल भएपछि सभामुख थापाले प्रदेश सभाको अर्को बैठक असार २२ गते दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाएका छन् । प्रतिपक्षी दलले कोरोना भाईरसको नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ । सोही अवरोधका कारण अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले अगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन् ।