धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा धनगढी उपमहानगरपालिका हारेमा २० फुट बाटो नै कामय हुने बताएका छन् । आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले उपमहानगरपालिकाले ल्याएको ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ अदालतमा पुगेकाले अदालतले उपमहानगरपालिकालाई हराए पुरानो कायम भएको २० फुट बाटो नै रहने बताएका हुन ।

सन्देशमा उनले कार्यविधि संशोधनका लागि फाइल पेश भएपनि अदालतमा मुद्दा परेकाले अब त्यसमा कुनै कारवाही अगाडि बढाउन नसकिने बताए ।
‘५ कठ्ठा बराबर २० फुट, १० कठ्ठा बराबर ८ मिटर, त्यो भन्दा माथिको लागि १० मिटर कार्यविधिमा संसोधन ल्याउने प्रस्ताव थियो । त्यो सहमति अनुसार पुस ५ गते देखि फाइल संकलन गरिएको थियौ’ उनले भने ‘संशोधनको प्रक्रिया ३५ दिनपछि हुने भएपनि त्यो भन्दा अगाडि फाइल संकलन गर्ने काम भएको थियो । जसमा २६ फाइल संकलन भएका थिए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले यि फाइलमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामी असमर्थ छौ ।’ उनले अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको अर्थ लाग्ने भएकाले संसोधन प्रक्रिया रोकिने बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ गर्दा १० मिटर सडकको चौडाइ हुनुपर्ने कार्यविधि ल्याएको थियो । जुन कार्यविधिमा पर्याप्त छलफल नगरी पास गरि मंसिर २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको भन्दै कार्यपालिका सदस्यले विरोध जनाएका छन भने कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दाको पहिलो पेशी पुस ११ गते तोकिएको छ ।