कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाविरुद्ध जग्गा व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशमा बुधबार भएको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश भएको छ ।

जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि लागू गरिएपछि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर गोपाल हमाल समेत विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। ८ पुसमा कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

कार्यविधि विरुद्ध कैलालीका जग्गा व्यवसायी उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अब सर्वोच्च अदालतमा धनगढीले कार्यविधि जारी गर्नुको कारण पेश गर्नुपर्नेछ। उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर १० मिटरको सडक हुनुपर्ने मापदण्ड लागू भएपछि जग्गा व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन्।